डा. बाबुराम भट्टराईसँग नयाँ शक्ति नेपाल मासिकका लागि मनिकर कार्की ले गरेको विस्तृत कुराकानी–

" /> नयाँ शक्ति देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो | नयाँ शक्ति नेपाल

नयाँ शक्ति देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो

‘दर्शनलाई गतिशील सन्तुलनको सिद्धान्तको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ’
- २८ पुस, २०७३

डा. बाबुराम भट्टराई

संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले अहिले ६ महिने कार्ययोजना अन्तर्गत संगठन विस्तारलाई केन्द्रीत गरेर ‘घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान २०७३’ संचालन गरिरहेको छ । त्यसै सन्दर्भमा नयाँ शक्ति पार्टीको राजनीतिक दर्शन, कार्यनीति, पार्टीले अभियानात्मक रुपमा लिएको आर्थिक विकास र समृद्धिका योजनासँगै समसामयिक राजनीतिक विषयमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग नयाँ शक्ति नेपाल मासिकका लागि मनिकर कार्की ले गरेको विस्तृत कुराकानी–

तपार्इंले संविधान जारी भएलगत्तै एक्कासी तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) छाडेर फरक बाटोको यात्रा सुरु गर्नुभयो । त्यसयता नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो र यो यात्रामा करिब १५ महिना हिंड्नुभयो । यो क्रममा देश विदेशका धेरै ठाउँको भ्रमण पनि गर्नुभयो । यही क्रममा नयाँ शक्ति पार्टीको विधिवत रुपमा घोषणा पनि तपाईंहरुको पहलमा भयो र पार्टी घोषणा भएको पनि सात महिना बढी भयो । नयाँ शक्ति निर्माणको यो १५ महिना पार गरिरहँदा अहिले कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो अवधिसम्म आउँदा म अत्यन्त उत्साहित छु । जीवनप्रति आशावान हुने, सकारात्मक सोँच राख्ने र अग्रगामी प्रगतिशील धारणा राख्ने प्रवृत्ति नै मेरो जीवनको मूल प्रवृत्ति हो । त्यसरी हेर्दा जीवन र जगत सधैं परिवर्तनशील हुन्छ । पूराना मूल्य मान्यता समय अनुरुप बदलिँदै जान्छन् । राजनीतिक विचार र दर्शन पनि बदलिँदै जान्छ । राजनीतिक नीति, कार्यक्रम पनि त्यस किमिसले विकसित हुँदै जान्छन् । त्यस हिसाबले म आफूलाई निरन्तर गतिमा राख्न चाहन्छु र संसारलाई गतिमा हेनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसैले यो नयाँ यात्रालाई पनि इतिहासको मागको रुपमा नै ग्रहण गरेको छु र यसलाई एउटा निरन्तरको गतिशीलताको अर्थमा बुझेको छु ।

इतिहासको गतिशीलताकै सन्दर्भमा हेर्दा हामी आधुनिक नेपाली इतिहासका मूलतः तीन चरण देख्छौं ।

पहिलो चरण विभिन्न टुक्रामा विभाजित देशलाई एकठाउँमा ल्याएर एकीकृत राज्य निर्माण गर्ने चरण थियो, जुन १८–औं र १९–औं शताब्दीको चरण हो । जहाँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि भीमसेन थापासम्मका नेपालका अगुवाहरुले त्यो चरणको कार्यभार पूरा गरे । दोस्रो चरण भनेको जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र राष्ट्र राज्यका सबै नीति निर्माणको तहमा जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रीकरणको चरण हो । यो युगको सुरुवात सम्बत् १९९० वरिपरिबाट सुरु भयो र त्यो चरण २००७ साल आसपासबाट सघन बन्दै गयो । बीपी कोइरालादेखि पछिल्लो चरणमा माओवादी जनयुद्धसम्मको चरण त्यसैको निरन्तरता हो र २०७२ सालसम्म आइपुग्दा हामीले त्यो जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने चरण पनि पार ग¥यौं । र, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाएपछि यो चरण पनि मूलतः पूरा भयो । भलै त्यसका केही अपूर्णताहरु बाँकी छन् । संविधानको त्यो अपूर्णतालाई पूर्ण बनाउँदै अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौं ।
इतिहासको त्यो चरण भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिको चरण नै हो ।

यो भनेको मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरणको चरण हो । यो चरणमा राजनीतिलाई पछिल्ला ज्ञान र विज्ञानका आविष्कारमा टेकेर विकास र समृद्धिका काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नै म हिजोका पूराना पार्टीहरुसँगका सम्बन्धहरुलाई विच्छेद गरेर विचार मिल्ने साथीहरुसँग सहकार्य गर्दै नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा लागेको हुँ । अहिले यो १५ महिनाको अनुभव हेर्दा हाम्रो सोँच विल्कुल सही छ र यसैले हामीलाई समृद्धिको चरणमा लैजान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । खासगरी हामीले नेपाली समाजको युगीन परिवर्तन भएको सन्दर्भमा नयाँ युग अनुरुपको नयाँ विचार सहितको नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने कुरा अगाडि सा¥यौं । यसले देशभित्र आम युवा पंक्तिमा ठूलो उत्साह सिर्जना गरेको छ । मैले विदेशतिर पनि लामो यात्रा गर्दा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुमा र विदेशी विचारक चिन्तकहरुसँग पनि छलफल र अन्तरक्रिया गर्दा हामीले बोकेको विचारप्रति निकै ठूलो आकर्षण पैदा गरेको मैले पाएको छु ।

जीवनमा छ दशक लामो यात्रा पार गर्नुभयो जसमध्ये झण्डै चार दशक त राजनीतिक सक्रियतामा नै बित्यो । उमेरले ६३ वर्ष पुग्दै गर्दा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता देख्नुभयो र त्यसैलाई समृद्धिको आधार बनाउँदै हुनुहुन्छ । यसरी हेर्दा मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भन्दै यहाँले एक प्रकारले असाध्यै ठूलो जोखिम मोलेर हिँडिरहनु भएको छ । आखिर त्यो जोखिम किन र कसका लागि मोलेर यो मार्गमा यहाँ अगाडि बढ्नुभयो ?

कुनै एउटा वैज्ञानिक चिन्तन राख्ने मान्छेले जीवन र जगत्लाई गतिमा हेर्छ । भौतिक विज्ञानमा वैज्ञानिक रोवर्ट कुह्नले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्ः ‘स्ट्रक्चर अफ साइन्टिफिक रेभोलुसन’ । त्यो सिद्धान्तमा उनी के भन्छन् भने वैज्ञानिकहरुले जुन नियमहरुको प्रतिपादन गर्छन् सुरुको केही समय कार्यान्वयन गर्दै जाँदा केही विसंगतिहरु देखा पर्न थाल्छन् । त्यसले नयाँ आएका प्रश्नहरुको हल गर्न सक्दैन अनि त्यहाँ ठूलो संकट पैदा हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप वैज्ञानिक विचारले ठूलो छलाङ्ग मार्छ । त्यसलाई युगान्तर फड्को, ‘प्याराडाइम सिफ्ट’, भनिन्छ । नयाँ युगान्तर अर्थात् प्याराडाइममा त्यो विषयलाई बुझ्ने नयाँ सोँच र नयाँ विचार पैदा हुन्छ । नयाँ विकासका नियमहरु पत्ता लाग्छन् । फेरि विज्ञानको नयाँ चरण सुरु हुन्छ ।

त्यही वैज्ञानिक मान्यता अनुसार समाज र जीवनमा पनि त्यस्ता खासखास मोडहरु आउँछन् र हामी हिँडिरहेको बाटो सिद्धिन्छ वा अपूर्ण महसूस हुन्छ । र नयाँ बाटो निर्माण गरेर अगाडि जाने बोध मान्छेको आफ्नो जीवनमा पनि लागू हुन्छ । म पनि समाज रुपान्तरणको निम्ति अगाडि बढेको एउटा नयाँ व्यक्ति हुँ । हालसालै प्रकाशित पुस्तक ‘अविराम बाबुराम’ मा २०३५ साल वैशाख १ गते मैले नयाँ वर्षको अवसरमा आफ्नो प्रतिवद्धता भनेर जुन डायरी लेखेको थिएँ त्यो त्यहाँ उधृत् गरिएको छ । त्यसलाई फर्केर हेर्दा मलाई महसूस हुन्छ कि मैले त्यो बेला नै आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरेको रहेछु । मैले त्यो बेला नै ‘सत्यको अन्वेषण गर्ने र न्यायको निम्ति जीवन समर्पित गर्ने’ लक्ष्य निर्धारण गरेको थिएँ । समाजमा सत्यको खोजी गर्न र न्याय स्थापित गर्न लागिपर्ने नै मेरो जीवनको लक्ष्य भएको हुँदा त्यो प्राप्तिको बाटोमा म आफूलाई निरन्तर हिँडाइरहेछु ।



त्यसरी हेर्दा नेपालमा राजतन्त्र, निरंकुशता, सामन्तवाद रहेसम्म समाजमा न्याय स्थापित हुन सक्दैन, त्यसको अन्त्य आवश्यक छ भनेर जीवनको पहिलो ४० वर्ष मैले त्यसैमा लगाएँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी पुगिसकेपछि राजनीतिक रुपमा हामी स्वतन्त्र एवं मुक्त भयौं । समानता, स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले स्थापित ग¥यौं । तर जीवनका भौतिक, साँस्कृतिक आवश्यकताहरु जे जति छन् त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकिरहेको छैन । नेपाल विश्वको अति गरीब देश अन्तर्गत पर्छ । हामीले आफ्ना युवा शक्तिलाई रोजगारी दिन नसकेर ठूलो संख्या बाहिर पलायन भएको छ । त्यसैले गरिवी र बेरोजगारीको अन्त्य गरी जीवनका भौतिक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने र हाम्रा सामाजिक, साँस्कृतिक अपेक्षा, आकांक्षालाई पूरा गर्ने ढंगले अर्को एउटा नयाँ क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, गर्न आवश्यक छ भन्ने बोध भएर नै मैले आफूलाई नयाँ क्रान्तिमा होमेको हुँ । यसरी हेर्दा मेरो जीवनको पनि ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भएको मैले महसूस गरेको छु । त्यस अर्थमा जीवनप्रति म सन्तुष्ट छु ।

नयाँ शक्ति निर्माणकै क्रममा तपाईंले युरोपका विभिन्न देशहरु, जापान, कोरिया, चीन, हंगकंगलगायतका देशहरुमा पनि अभियानात्मक रुपमा भ्रमण गर्नुभयो । अहिले पछिल्लो समय विश्व राजनीतिलाई हेर्ने सन्दर्भमा युरोपमा पनि अलि बढी बैकल्पिक राजनीतिको कुरा सुनिन थालिएको छ । त्यहाँ पनि वैकल्पिक पार्टीहरु निर्माण हुने क्रम सुरु भएको छ । यहाँले युरोप भ्रमणका क्रममा उनीहरुले उठान गरेको वैकल्पिक राजनीति र हामीले उठान गर्न खोजेको वैकल्पिक राजनीतिक मुद्दाका बीचमा कस्तो खाले समानता वा भिन्नता पाउनुभयो ?

हो, केही महिनायता मैले कोरिया, जापान, चीन, हङ्कङ्, बेलायत, पोर्चुगल, कतार लगायतका देशहरुको भ्रमण गरेँ र त्यहाँ ‘लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स’, ‘अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी’ लगायतका ठाउँहरुमा गएर मैले प्रवचन दिने काम गरेँ । त्यहाँ अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । यी सबै अनुभव र अनुभूतिको आधारमा २१ औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा अहिले हामी जो छौं विश्वव्यापी रुपमा नै नयाँ र वैकल्पिक विचार, नीति, कार्यक्रम राजनीतिको खोजी भइरहेको छ । र पछिल्लो चरणमा जसलाई आधुनिक युग भन्ने गरिन्छ अथवा औद्योगिकीकरणपछिको युग भन्ने गरिन्छ, जुन १६ औं शताब्दीबाट सुरु भएर यहाँसम्म आयो, यो विगत पाँच सय वर्षदेखिको आधुनिक अथवा औद्योगिक युगलाई मान्ने हो भने यसभित्र दुईवटा मुख्य चिन्तनधारा बढी प्रभुत्वशाली रहे । पहिलो चरणमा व्यक्तिको निजी अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिने चिन्तन अगाडि आयो र त्यसलाई उदारवादको दर्शन र राजनीति नामाकरण गरियो । मूलतः त्यसलाई पुँजीवादी राजनीतिक दर्शन पनि भन्न सकिन्छ । त्यसले व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता, समानताका कुरामा जोड दियो । हिजो एउटा दैवी शक्तिको दावीका आधारमा चल्ने सामन्ती युगको अन्त्यपछि, जतिबेला व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता र अस्तित्वको पनि स्वीकार गरिँदैनथ्यो, त्यसको विरुद्धमा सबै व्यक्तिहरु समान हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु ठूलो क्रान्तिकारी कदम मानिन्थ्यो । त्यसकारण त्यो एउटा उदारवादी दर्शनमा आधारित पुँजीवादी विचार हो, जसले १६ औं शताब्दीयता निरन्तर प्रभाव जमायो ।

अर्कातिर १९ औं शताब्दीको मध्यतिर आउँदाखेरि फेरि अर्को एउटा विचार पनि अगाडि आयो । त्यसमा व्यक्ति मात्रै होइन, समाज वर्गमा पनि विभाजित छ र त्यहाँ मानिसका समूहहरु पनि हुन्छन् भन्ने विचारधारा आयो । उत्पादन प्रणालीमा आफ्नो सम्बन्धको आधारमा मूलतः अरुको श्रममा आधारित पुँजीमा आश्रित हुने पुँजीपति वर्ग र आफ्नो श्रममा आश्रित हुने श्रमिक वर्ग (दुईवटा वर्ग) मा समाज विभाजित हुन्छ भन्ने मान्यता आयो । अनि त्यसले मात्र निजी स्वतन्त्रता र समानताको कुराले श्रमिक वर्गका हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता उजागर ग¥यो । जसलाई हामी माक्र्सवादी समाजवादी विचार भन्छौं । यो विचारले श्रमिकहरुलाई आफ्ना हक, अधिकारबाट बञ्चित पारेर पूँजीपतिहरुले शोषण गरेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । यसरी १९ औं शताब्दी यतादेखि माक्र्सवादी समाजवादी विचार पनि समानान्तर प्रतिस्पर्धीको रुपमा अगाडि आयो ।

बीसौं शताब्दीमा अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्धपद्धि त शीतयुद्ध नै भयो, उदारवादी धार र समाजवादी धार अर्थात् पुँजीवादी धार र माक्र्सवादी समाजवादी धारको बीचमा । तर अहिले २१ औं शताब्दीको शुरुसम्म आइपुग्दा के देखिन्छ भने यी दुवै विचार पनि अपूर्ण थिए । ती आ–आफ्नो समय र आ–आफ्नो ठाउँमा सही थिए । तर ती अपूर्ण थिए, पूर्ण थिएनन् । अहिले आउँदा नयाँ अवधारणा के आयो भने व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता पनि आवश्यक हुन्छ र ऊ सामाजिक प्राणी भएकोले सामूहिकताको आवश्यकता पनि उत्तिकै हुन्छ । यसर्थ, एकातिर वर्गको स्वतन्त्रता र अधिकारले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ निजी स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ । अर्कोतिर, यहाँ त विभिन्न समुदायका आ–आफ्ना पहिचान र अधिकारका कुरा पनि हुन्छन् – महिला, दलित, जातीय÷भाषिक समुदाय आदि । महिलाको लैंगिक रुपमा जुन खालको प्राकृतिक फरकपन वा भिन्नता हुन्छ, मानिसहरुको बीचमा त्यसलाई सामाजिक र राजनीतिक परिवेशको कारणले गर्दा त्यसले विभेदको रुप लिने र त्यो लैंगिक प्रश्नलाई फेरि फरक ढंगले हल नगरिकन निजी स्वतन्त्रता र वर्गीय स्वतन्त्रताले मात्रै पनि हुँदैन भन्ने कुरा प्रकट रुपमा आयो । त्यस्तै जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदायहरुको पनि जुन आफ्नो पहिचान, संस्कृति, मनोभाव हुन्छ त्यो पनि रहिरहेको हुन्छ । त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि आएको छ ।

तेस्रो कुरा, व्यक्तिको भौतिक इच्छा, आकांक्षा मात्रै होइन, मानसिक सन्तुष्टि, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसलाई हिजोको राजनीतिक दर्शन, उदारवाद र समाजवादले उचित ध्यान दिएन भन्ने सोँच पनि आयो । चौथो कुरा, पुँजीवादी र राज्यकेन्द्रित समाजवादी बाटो जुन थियो, त्यसले प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय सम्पदाको उचित ढंगले परिचालन र सन्तुलन कायम गर्न पनि सकेन । र एउटा असीमित प्रकारले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्दाखेरी प्राकृतिक र वातावरणीय विनाश र मानवजातिलाई नै जोखिममा पार्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । पाँचौं कुरा, विज्ञान र प्रविधिको विकास जुन औद्योगिकीकरणसँगै आविष्कार त हुँदै आयो, तर पछिल्लो चरणमा आएर यति तीब्र, माथिल्लोस्तरमा विकास भइसकेको छ, मान्छेको उत्पादकत्व, श्रमको उत्पादकत्व यति बढेको छ, सूचना सञ्चारको प्रवाहले मान्छेको ज्ञानको क्षितिज यति धेरै फराकिलो बनाएको छ । त्यस कारणले गर्दा अब हामीले राष्ट्रिय राज्यको सीमाभित्र रहेर मात्रै राजनीतिक विचार विमर्श गरेर पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि यसलाई सोच्नु पर्छ भन्ने नयाँ सोच पनि आयो ।

पछिल्ला यी कारणले गर्दा हिजोको पुँजीवादी र राज्य–नियन्त्रित समाजवादी मोडेलले मात्रै यी सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यो भन्दा माथि उठेको वैकल्पिक चिन्तन र विचारसहितको वैकल्पिक राजनीति चाहिन्छ भन्ने अवधारणा अहिले विश्वमा बहसमा आइरहेको छ । युरोप, अमेरिका अलि बढी विकसित देश भएको हुनाले यी वैचारिक विमर्श त्यहाँ अलि बढी भइरहेका छन् । तर, हाम्रो जस्तो देशमा पनि अब विज्ञान र प्रविधि, सूचना सञ्चारको यस्तो विकास भएको अवस्थामा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विचार प्रवाहलाई पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । नेपाल आफैं पनि ऐतिहासिक रुपले नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यो सँगसँगै विश्वव्यापी रुपमा आएको यो नयाँ परिवर्तनको कारणले गर्दा पनि हामीले अगाडि सारेको वैकल्पिक राजनीति र नयाँ शक्ति निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ ।



यहाँले जीवनको ऊर्जाशील समय कम्युनिष्ट राजनीतिमा बिताउनुभयो । तपाईं आफैंले पनि आफूलाई सचेत रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको भनेर भन्नु भएको छ । अहिले कम्युनिष्ट दर्शन छाडेर वैकल्पिक राजनीतिक दर्शनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा आम मानिसमा जिज्ञासा पनि छ र कतिपयको बुझाइमा पनि समस्या छ । यो समग्र परिदृश्यमा नयाँ शक्तिको राजनीतिक एवं सैद्धान्तिक दर्शन के हो ?

निश्चित रुपमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक पार्टी विचार र दर्शनमा आधारित हुन्छ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको पनि आफ्नो वैचारिक दर्शन र मान्यता छ । तर विचार र दर्शन भनेको स्थीर र स्थायी हुँदैन । त्यो निरन्तर गति र परिवर्तनमा हुन्छ । विज्ञानले अहिलेसम्म पत्ता लगाएको र दर्शनले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको विषय के हो भने विश्व ब्रम्हाण्ड जतिबेला उत्पत्ति भयो, करीव १२.७ अर्ब वर्ष पहिले, ठूलो धमाकाको रुपमा वर्तमान ब्रम्हाण्डको सिर्जना भयो भन्ने जुन सिद्धान्त छ, त्यसको मुख्य आधार भनेको प्रत्येक चीजको अस्तित्व विपरीतहरुको एकत्व हो ।

प्रत्येक वस्तुमा विपरीत प्रवृत्ति र तत्व हुन्छ, अनि ती तत्वहरुबीच हुने घर्षणले त्यसलाई गति दिन्छ भन्ने कुरालाई विज्ञानले स्थापित गरेको छ । हो, समाज विज्ञानमा पनि त्यही नियमको व्याख्या अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । त्यसको मूल सिद्धान्त सही छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसको अर्थ फेरि पनि के हो भने समय र जगत (टाइम एण्ड स्पेस) निरन्तर गतिमा रहन्छ । त्यसभित्रका अन्य परिघटनाहरु निरन्तर परिवर्तित र रुपान्तरित भइरहन्छन् भन्ने मान्यता पनि त्यसले राख्दछ ।

यसरी हेर्दा कुनै खास कालखण्डमा संश्लेषण गरिएको एउटा विचार र दर्शन जुन छ, त्यसमा मान्छेको चेतना स्तरले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । भौतिक जगत् त शाश्वत हुन्छ । त्यसलाई बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र परिभाषित गर्ने र संश्लेषित गर्ने कुरा चाहिँ मान्छेको चेतनामा आधारित हुन्छ । जसलाई हामीले विचार र दर्शन भन्छौं । भौतिक जगत् र सामाजिक जगत्को अन्तरघुलनबाट मान्छेको त्यतिबेलाको चेतनाले ठम्याएको कुराको आधारमा विचार र दर्शन बनेको हुन्छ । किनकि जब भौतिक जगत् परिवर्तनशील छ भने मान्छेको चेतना स्थीर हुनै सक्दैन । यो पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । कुनै कालखण्डको चेतनामा परिभाषित गरिएका विचार र दर्शन समय र परिस्थिति अनुरुप मान्छेको चेतना र ज्ञानको वृद्धिसँगै विकसित र परिमार्जित भइरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रकृतिका नियमहरुलाई पनि नयाँनयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै लैजानुपर्दछ । जस्तै कि न्यूटनको समयका यान्त्रिक गतिका नियमहरुलाई आइन्सटाइनका सापेक्षताका सिद्धान्त र क्वान्टम यान्त्रिकीका सिद्धान्तले विकसित र परिमार्जित गर्दै लगेका हुन् ।

त्यसैले यसको अर्थ के हो भने कुनै विचार र दर्शन पनि शाश्वत हुँदैन । भौतिक जगत् र मान्छेको चेतनामा परिवर्तन सँगसँगै समय अनुरुप त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्दछ । त्यसरी हेर्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, जसलाई ‘माक्र्सवाद’ भनियो, जसलाई उन्नत विज्ञान भनेर हामीले १९ औं शताब्दीदेखि मान्दै आयौं । त्यसलाई जसरी परिभाषित गरियो, बुझियो र प्रयोग गरियो त्यसमा कमी र त्रुटीहरु देखा परे । खासमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई परिभाषित गर्ने क्रममा माक्र्स र एंगेल्सको पालामा शास्त्रीय ढंगले सुरुवात मात्रै गरियो । पछि लेनिनले बढी रुसकै विशेषता र त्यतिबेलाको ज्ञानको सापेक्षतामा दर्शनको क्षेत्रमा विकास गर्नुभयो । तर त्यसको प्रयोग रुस जस्तो निरंकुशताको प्रभुत्व बढी भएको समाजमा गरिएको हुनाले उहाँले पनि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको व्याख्यालाई निषेधात्मक द्वन्दवादको रुपमा प्रयोग गर्ने थोरै ठाउँ त्यहाँ दिनुभयो । र त्यही क्रममा सर्वहारा अधिनायकत्व भन्ने र राजनीतिक दर्शनमा एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरेर मात्रै नयाँ व्यवस्था आउँछ भन्ने ढंगले थोरै सुरुवात त्यहाँ गरियो । पछि उहाँको उत्तराधिकारी स्टालिनले अत्यन्तै यान्त्रिक र जड रुपमा त्यसलाई लिएर द्वन्द्ववादलाई पूरै निषेधात्मक द्वन्द्ववादको रुपमा परिभाषित गरे ।

पछि माओले दार्शनिक ढंगले त्यसलाई सच्याउन खोज्नुभयो । उहाँले निषेधको निषेध हुँदैन । एउटा वस्तु अर्कोमा रुपान्तरित हुन्छ । त्यसको नकार र सकार पक्ष हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले नकारको नकारलाई छाडेर सकारलाई लिएर नयाँ वस्तु उत्पादित गर्नुपर्छ भनेर सुधार गर्ने प्रयत्न त गर्नुभयो तर पनि चीनियाँ प्रयोग पनि त्यो ढंगले जान सकेन । किनकि संसारभरिका कम्युनिष्ट पार्टीहरु माक्र्सवाद भन्दा पनि स्टालिनवादमा बढी आधारित थिए (म ‘स्टालिनवाद’ नै भन्छु) र दर्शनको क्षेत्रमा चाहिँ निषेधात्मक द्वन्द्ववादको प्रयोग नै प्रमुख रुपमा आयो । राजनीतिक क्षेत्रमा वर्गसंघर्षको सिद्धान्त र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत भौतिक ढंगले नै एउटा वर्गले अर्को वर्ग÷समुदायलाई समाप्त पार्ने भन्ने खालको यान्त्रिक व्याख्या त्यहाँ हुन पुग्यो ।

यसरी हेर्दाखेरि विचार र दर्शनमा जुन कमी थियो, त्यसलाई २१ औं शताब्दीमा थप उचाइबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौं । त्यस अर्थमा नयाँ शक्ति पार्टीले दर्शनको क्षेत्रमा विकास गर्न चाहेको विषय चाहिँ के हो भने द्वन्द्ववाद अनुसार कुनै पनि बस्तुमा विपरीत प्रवर्गहरु बीच एकता र संघर्ष हुन्छ तर त्यसमा हामीले नकारात्मक पाटोलाई मात्र निषेध गरेर सकारात्मक पाटोको नयाँ आधारमा संश्लेषण गरेर रुपान्तरणतिर जानुपर्छ । यस्तो ढंगले दर्शनलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । यसक्रममा जुन विपरीत प्रवर्गहरु हुन्छन् ती संघर्ष पश्चात् आफैं पनि रुपान्तरित हुन्छन् । तिनीहरुको बीचमा नयाँ खालको गतिशील सन्तुलत त्यहाँ पैदा हुन्छ । दिन र रात, चिसो र तातोको मात्रै पनि हामीले उदाहरण दिने हो भने पनि त्यसमा दिन र रातको प्रक्रिया त निरन्तर चलिरहेकै हुन्छ ।

त्यहाँ पनि कहिले दिन लामो हुन्छ, कहिले रात लामो हुन्छ । त्यसले नयाँ खालको सन्तुलन पैदा गर्ने मात्रै कुरा हो । दिनलाई पूर्ण रुपमा वा रातलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने भन्ने हुँदैन । कहिले जाडो र कहिले गर्मी होला ती दुवैलाई पूर्ण निषेध गर्ने भन्ने हुँदैन । समाजमा वर्गहरुको सम्बन्धमा पनि विपरीतहरुबीच एउटा नयाँ प्रकारको गतिशील सन्तुलन पैदा गर्ने कुरा नै प्रमुख हो । उदाहरणको निम्ति श्रम र पुँजी, निजत्व र सामूहिकता आदि विपरीत प्रवर्गहरुबीचमा नयाँ आधारमा नयाँ गतिशील सन्तुलन कायम गरेर नै समाज अगाडि बढ्छ । यसरी विकास भन्ने कुरा परिवर्तित अवस्था अनुसार नयाँ गतिशील सन्तुलत कायम गर्ने कुरा हो । त्यसैले द्वन्दात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई पनि विपरीतहरुबीच गतिशील सन्तुलनको सिद्धान्तको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौं ।

नयाँ शक्तिले तत्कालीन रुपमा अवलम्बन गर्ने कार्यनीति अथवा कार्यदिशा के हो ? यसलाई सरलीकृत रुपमा बताइदिनुहोस् न ?

राजनीतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको खासगरी समाजमा भएका वर्ग, समुदायको बीचको सम्बन्ध, उनीहरुबीचको अधिकारको बाँडफाँडका कुराहरु नै हो । राज्य भनेको त त्यसैको उपज वा अभिव्यक्ति मात्रै हो । त्यसरी हेर्दा पहिलो चरणको पूँजीवादी वा उदारवादी व्यवस्थाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई नै बढी जोड दियो । दोस्रो चरणको व्यवस्था समाजवादको व्याख्यामा आइपुग्दा वर्गीय समानता र अधिकारका कुरामा बढी जोड दियो । पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा हामीले वर्गीय मात्रै होइन, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक अधिकारका प्रश्न पनि आउँछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ । मान्छेको मानसिक र आत्मिक सन्तुष्टिका कुराहरु पनि हुन्छन् र ती न्यायोचित राज्य व्यवस्था निर्माणका लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी कुरालाई समेट्दाखेरि अब हामीले एउटा मात्रै अधिकार, एकांकी कुरा मात्रै होइन, सर्वाङ्गीण ढंगले समेट्नु पर्दछ । निजी, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, मान्छेको भौतिक सुखसँगसँगै आत्मिक सुखको पाटोलाई पनि लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै पक्षहरु बहुआयामिक हुन्छन् । त्यसैअनुसार राजनीति र त्यसको मुख्य पाटो जसलाई हामी लोकतन्त्र भन्छौं त्यो पनि बहुआयामिक हुन्छ । सबै पक्षका हक अधिकारका कुरा पनि बहुआयामिक ढंगले हल गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि हामीले नयाँ विचारधाराको विकास गर्नुपर्दछ ।



यसरी दर्शनपछि दोस्रो कुरा, राजनीतिक क्षेत्रमा सर्वाङ्गीणताको सिद्धान्त अगाडि सार्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।

तेस्रो कुरा, आर्थिक विकास र समृद्धिको नीति र कार्यदिशा हो । आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति र दर्शनको क्षेत्रमा ल्याइएको पहिलो चरणको पुँजीवादले व्यक्तिको चाहना र पहल, मुनाफाको प्रवृत्ति स्वतः रुपमा खुल्ला गरिदिएपछि विकास ल्याउँछ, यसलाई बजारमा खुल्ला छाडिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सा¥यो । बजारले नै आफैं त्यसको नियन्त्रण गर्छ र टुंगो लगाउँछ भन्ने सिद्धान्त आयो । व्यक्ति र बजारले नै सबैथोक निर्धारण गर्छ भन्ने जुन मान्यता विकास गरियो, त्यसले समाजमा चरम असमानता ल्यायो । त्यसले ठूलो पुँजीले सानो पुँजीलाई खान्छ र अर्कोतिर पुँजी श्रममाथि हावी हुन्छ, अनि परिणामस्वरुप केही धेरै धनी हुने र बहुसंख्यक गरीब हुने अवस्था भयो । तथापि पुँजीवादले उत्पादक शक्तिको विकास त ग¥यो तर, समाजमा अत्यन्त ठूलो विभेद ल्यायो ।

अर्कोतिर त्यसको विरुद्धमा जुन समाजवादी विचार अगाडि आयो त्यसले उत्पादनका साधनहरु समुदाय, वर्गले र राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सा¥यो । समुदाय र वर्ग मात्रै भन्दा त ठीकै हो, तर राज्यले नै सबैथोक नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराले अर्को समस्या ल्यायो । राज्यले नै अर्थतन्त्रका सबै अंगहरु नियन्त्रण लिने प्रणाली सोभियत संघमा सुरु भयो, र कम्युनिष्टहरुको विश्वव्यापी मोडेल नै राज्यले सबै अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने भन्ने अवधारणा आयो । त्यसले के ग¥यो त भन्दा मान्छेका, व्यक्तिका जुन पहलहरु थिए, त्यो एकदम कुण्ठित हुन पुग्यो र समग्रमा पार्टी, राज्य पनि मान्छेले नै चलाउने भएकाले त्यहाँ नोकरशाहीकरणको ठूलो विकृति देखाप¥यो । त्यसले अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा नै असर पा¥यो । उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि हुन सकेन ।

वितरणको हिसाबले सबैलाई निरपेक्ष गरिबीको हदबाट माथि उठाउने काम त ग¥यो । तर सबैलाई सम्पन्न र धनी बनाउने हिसाबले समग्र उत्पादन र उत्पादकत्वको विकास हुनुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेन ।
समाजवादी अर्थतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रको तुलनामा उत्पादन र उत्पादकत्वको समग्र वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा पछाडि पर्न गयो । त्यसैले यसैबाट सिकेर पुँजीवादले ल्याउने असमानता र राज्यकेन्द्रित समाजवादले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लगाउने अंकुशबाट माथि उठेको नयाँ आर्थिक विकासको सिद्धान्त पनि आवश्यक छ भन्ने हाम्रो सोंच हो । त्यसैले व्यक्तिको र बजारको पनि निश्चित क्षेत्रमा भूमिका रहने, प्रतिस्पर्धी भावना पनि जागृत हुने र अर्कोतिर मान्छे र समाजका कतिपय आवश्यकताहरु र अर्थतन्त्रका कतिपय पक्षहरुलाई व्यक्तिले मात्रै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले राज्य र समाजले जिम्मा लिने नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोंच हो । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक पूर्वाधार र ठूल्ठूला भौतिक पूर्वाधार, वातावरणीय सन्तुलनलगायतका कुरालाई समाज र राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, निजी क्षेत्रको भरमा छोडेर हुन्न ।

उत्पादनका क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायतका विषयमा व्यक्तिको व्यवस्थापनमा छाड्ने किसिमको प्रणाली भयो भने त्यहाँ उत्पादनको वृद्धि पनि हुन्छ र समग्र समाजको सम्पत्ति पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसको साथसाथै सामाजिक न्याय र सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गरोस् । यसो गर्दा मात्रै सबैलाई धनी बनाउन सकिन्छ । हामी त्यस्तै प्रकारको नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । पुँजीवादले केही मान्छेलाई धनी र बहुसंख्यकलाई गरीब बनाउने, राज्यकेन्द्रित समाजवादले सबैजसो मान्छेलाई मध्यमवर्गको मात्रै बनाउने, धनी बनाउन नसक्ने जुन स्थिति छ, त्यो भन्दा माथि उठेर सबै मान्छेलाई धनी र सुखी बनाउने किसिमको नयाँ आर्थिक मोडेल बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा नयाँ शक्ति नेपालले ल्याएको छ ।

नयाँ शक्तिले मानवीय आवश्यकताको रुपमा नै कला, मनोरञ्जन, योग, साधनालाई पनि अंगिकार गरेको छ । आखिर किन ती पक्षहरुलाई राजनीतिमा समाहित गरिएको हो ?

व्यक्तिको चाहना भौतिक सन्तुष्टि मात्र होइन, आत्मिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि ऊ सन्तुष्ट हुन चाहन्छ । व्यक्तिसँग जोडिएर आउने विषयहरुमा खेलकुद, मनोरञ्जन, कला, संस्कृति आदिको क्षेत्र पनि हो । भौतिक आवश्यकता सँगसँगै मान्छेको आत्मिक चेतनाको जुन क्षेत्र हुन्छ त्यसलाई पनि नयाँ ढंगले विकसित, परिमार्जित र समृद्ध बनाउन आवश्यक छ । मान्छे चेतनशील प्राणी भएको हुनाले उसका भौतिक र शारीरिक आवश्यकताका मात्रै होइन आत्मिक र मानसिक सन्तुष्टि र चाहनाका आवश्यकताहरु पनि हुन्छन् । त्यसको सम्बोधन गरिएन भने मान्छे सुखी हुँदैन । हामीले त्यस कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । त्यस अर्थमा समृद्धि भनेको मान्छेको भौतिक सुख सँगसँगै आत्मिक, मानसिक, अर्धचेतन, अवचेतन पक्ष र उसको सौन्दयशास्त्रीय चेतनाको पक्ष पनि हो ।
यसर्थ, यसलाई पनि उजागर गर्ने र त्यसलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसैले यो क्षेत्रमा पनि हामीले नयाँ ढंगले विकास गरेर जानुपर्दछ । पूर्वीय दर्शनका ध्यान, योग लगायतका पक्षहरु, मान्छेका आत्मिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने विधिहरु, साँस्कृतिक र सौन्दर्यशास्त्रीय क्षेत्रमा मानव जातिले विकसित गरेका पछिल्ला आयामहरुलाई समेत समृद्ध पार्ने ढंगले हामी लाग्नुपर्छ भन्ने सोंच यसरी आएको छ । दर्शनको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा र साँस्कृतिक र मानसिक आत्मिक विकासको क्षेत्रमा पनि समग्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ शक्तिको मान्यता हो । यसले नै समग्रतामा देशलाई समृद्धितिर लैजान्छ ।

अहिलेसम्म हामीले विकासको कुरा मात्रै ग¥यौं । तर, समृद्धिको कुरा गरेनौं । विकास र समृद्धिबीचमा पनि अन्तर हुने कुराको व्याख्या हामीले गरेनौं र बुझाई पनि बाटोघाटो, रोड, विजुली आदि भएपछि विकास भइहाल्यो नि भन्ने रहन गयो । पहिचान र विकासको अन्तरसम्बन्ध केलाउनेतिर हाम्रो ध्यान गएन । अनि त्यही विकास प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न मोडेलहरु पनि आए, राणा शासन, पञ्चायत र बुहदलीय व्यवस्थामा पनि आ–आफ्नै विकासका मोडेलहरुको प्रयोग भयो तर यी सबैले आत्मिक सन्तुष्टि सहितको विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेन । विकास भनेको राजनीतिक प्रक्रिया हो र राजनीतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नयाँ शक्तिले कल्पना गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि कस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्था र मोडेल अहिलेको आवश्यकता हो ?

पहिलो कुरा त विकास र समृद्धि भनेका फरक कुरा हुन् र अलिकति परिपूरक कुरा पनि हुन् । संसारमा सबै कुरा सापेक्ष हुन्छ । विकास र समृद्धि भनेको सापेक्ष कुरा हो । यो निरन्तर रुपान्तरण र परिवर्तन भइरहन्छ । सामान्यतया विकासले भौतिक सम्पन्नताको मात्रै अर्थ राख्छ । हामी भौतिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने कुरालाई विकास भन्ने बुझ्छौं । आर्थिक सन्दर्भमा भन्नुपर्दा वस्तुहरुको उत्पादनको प्रचुरता भएको अवस्थालाई विकास भन्ने प्रचलन छ । त्यसकारण विकासले भौतिक साधन र स्रोतको प्राप्तिको अर्थ बुझाउँछ भने समृद्धिले त्यो भन्दा माथि उठेको भौतिक उत्पादन मात्रै होइन, त्यसको समन्यायिक प्रकारको वितरण र सबैमा प्राप्ति सँगसँगै त्यसको उपभोगले सिर्जना गर्ने सन्तुष्टि, आत्मिक सन्तुष्टिको पक्षलाई समेत समेट्छ । यसले साँस्कृतिक र मानसिक÷मनोवैज्ञानिक पक्षलाई समेत समेट्छ । यसर्थ, विकास भनेकै समृद्धि चाहिँ होइन, तर समृद्धि भित्र विकास पर्दछ ।

विकास र समन्यायको पक्ष र मान्छेको मनोवैज्ञानिक, आत्मिक सन्तुष्टिको पक्षसहितको विकासचाहिँ समृद्धि हो । त्यस अर्थमा हामीले नयाँ शक्तिले ‘समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा’ भनेर विकास भन्दा माथि उठेको अवधारणालाई प्रस्तुत गरेका हौं । त्यसरी हेर्दा त्यो प्राप्त गर्ने कुरालाई समयको सापेक्षता र युगको सापेक्षता अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यसका निश्चित नियमहरु पनि हुन्छन् । जस्तो कि अर्थशास्त्रका पनि विभिन्न मोडेलहरु छन् । पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले भनेको आर्थिक वृद्धिको तहलाई ‘ग्रोथ स्टेज थ्यौरी’हरुले निर्धारण गर्दछ भने अर्कातिर माक्र्सवादी अर्थशास्त्रीहरुले अगाडि सारेको उत्पादन प्रणालीका विभिन्न चरणहरुको जुन सिद्धान्त छ, त्यसले पनि अर्थशास्त्रको नियमलाई बुझाउँछ । यी दुवै सिद्धान्तहरुमा भएकोे एउटा समानता के हो भने आर्थिक विकास र समृद्धि भनेको खास ऐतिहासिक चरण हुँदै त्यो गुज्रन्छ ।

सुरुसुरुमा मानवजाति भर्खर नरवानरबाट मानिसको रुपमा भर्खर परिणत भएको थियो, त्यतिबेला मानिस सिकारी वा घुमन्ते युगमा थियो । अनि त्यतिबेला उत्पादन पनि अत्यन्त कम हुन्थ्यो र आवश्यकता, चाहना र मान्छेको साँस्कृतिक स्तर पनि अत्यन्त न्यून थियो । त्यो चरणदेखि आएर पछि मान्छेले दासको रुपमा अर्काको श्रम प्रयोग गर्ने प्रणालीको प्रयोग ग¥यो । त्यसपछि अर्धदासको रुपमा अरुको श्रमलाई परोक्ष ढंगबाट दैवी शक्तिको आडमा दोहन गर्ने सामन्तवादी प्रणाली आयो । त्यस पश्चात् त्योभन्दा अझ माथि उठेको प्रत्यक्ष श्रमिकबाट उसको ज्यालामार्फत मुनाफाको रुपमा अतिरिक्त श्रमलाई दोहन गर्ने पुँजीवादी प्रणाली आयो । यी सबै प्रणालीलाई हेर्दै जाँदा नेपालको सन्दर्भमा हामी के देख्छौं भने हामी अहिले भर्खरै पनि कृषिप्रधान अर्थतन्त्रकै अवस्थामा छौं । कृषि र जमीनमा आधारित अर्थतन्त्र भन्ने बित्तिकै मूलतः सामन्तवादी प्रकृतिकै हुन्छ । त्यसैले त्यसको अन्त्य गरेर उद्योग, सेवा क्षेत्रको प्रचुरता भएको प्रणालीमा जानु अहिलेको आवश्यकता हो । यो भनेको पुँजीवादी प्रणाली हो । हामीकहाँ अहिले पनि कृषि, जमीन र प्राकृतिक स्रोतमा मात्रै आधारित जुन अर्थतन्त्र छ, त्यो भनेको मूलतः सामन्तवादी अर्थतन्त्र नै हो । त्यसैले यसलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित गर्ने हो भने हामीले औद्योगिकीकरण र सेवामूलक क्षेत्रपट्टि बढी जोड दिएर त्यसको विकास गर्नुपर्छ ।

यो चरणमा नेपालको विकासको पहिलो आधार भनेको चाहिँ पूर्वाधारहरुको व्यापक विकास गर्ने, यातायात, सञ्चारलगायतका पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यस्तरबाटै अभियान नै चलाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कृषिको पनि वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्ने, पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्ने, उर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने, वैकल्पिक उर्जा जलस्रोत, सौर्य, बायूबाट उत्पादन हुने उर्जाको व्यापक रुपमा विस्तार गरेर उत्पादनलाई बढाउने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै गैर–कृषिजन्य उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बढी बृद्धि गर्ने । यो चरणमा हामी जान आवश्यक छ । हामीले आफ्नै प्रकारको औद्योगिक क्रान्ति नै नेपालमा पहिले पूरा गर्नुपर्छ । भलै औद्योगिक क्रान्ति भनेर युरोप अमेरिकाको जस्तो गर्नु सम्भव पनि छैन र त्यो आवश्यकता पनि छैन । हाम्रो औद्योगिक क्रान्ति हाम्रै सन्दर्भको हुन्छ । त्यो भनेको कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकासको सँगसँगै उद्योग र सेवा क्षेत्रको पनि विकास भएको आर्थिक विकासको मोडेल हामीले खोज्नुपर्छ ।
हामीले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसमा हुने अतिरिक्त पुँजी र श्रम विविध खालका औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पर्यटनका क्षेत्रमा र सँगसँगै सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तर गरेर अर्थतन्त्रमा आधुनिक मौलिक ढंगको अग्रगामी रुपान्तरण गर्नुपर्छ । हामी अहिले त्यही चरणमा छौं । त्यसैले नेपालमा पहिले पिछडिएको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रमा व्यापक ढंगले रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । हाम्रो नेपालको आफ्नै सापेक्षताको २१ औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्ति गर्नु नै हाम्रो आर्थिक विकासको पहिलो मोडेल हुन्छ ।

तर अहिलेको परिवेशमा कुनै देशको अर्थतन्त्र आफूमा मात्रै अलग भएर विकसित हुन पनि सक्दैन र हामीले खोजेको समृद्धि प्राप्त हुन पनि सक्दैन । यो त अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग पनि अन्तरसम्बन्धित ढंगले विकास गर्न आवश्यक छ । नेपालको ठोस सन्दर्भमा भन्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति जुन छ, भारत र चीनको बीचमा, यी दुवै ठूला राष्ट्रको ठूलो अर्थतन्त्र नयाँ ढंगले पुँजीवादी अर्थतन्त्रको रुपमा पनि विकास भएको छ । ठूलाठूला पूर्वाधार पनि त्यहाँ बनिरहेका छन् । हामीमाथि दुवैतिरको पुँजी र बजारको चाप परेको छ नकारात्मक अर्थमा भन्दा तर सकारात्मक अर्थमा भन्दा दुवै देशको पुँजी, प्रविधि र बजारको प्रचुरताले हामी संभावनाको खानीमा छौं । यसरी हेर्दा भारत र चीन दुवै ठूला बजार, पुँजी र प्रविधिको समुचित प्रयोग गरेर नेपालको अत्यन्तै तीव्रतामा विकास गर्ने सम्भावना पनि छ । नेपाललाई २१ औं शताब्दीमा विशेष गरेर छिमेकी भारत र चीनसँग जोडेर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । यसरी हेर्दाखेरि अन्तरनिर्भर ढंगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मोडेल नै नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा रहेको एउटा पिछडिएको सानो देश हो नेपाल । यसलाई कुनै बेला पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेका थिए भने डा. सावले पटकपटक यसलाई ‘गतिशील पुल’ भनिरहनु भएको छ । अब आर्थिक रुपले नेपाल दुई छिमेकीबीचको गतिशील पुल बनेर कसरी समृद्धि हासिल गर्न सक्छ र यसका लागि नेपालले दुई ठूला अर्थबजारमा आफूलाई कसरी उभ्याउनुपर्ला ?

हो, अब यही सन्दर्भमा म अलिकति राष्ट्रियता सम्बन्धी केही अवधारणाहरु पनि जोड्न चाहन्छु । राष्ट्र राज्यको अवधारणा भनेको पछिल्लो औद्योगिक क्रान्तिपछि आ–आफ्नो देशको बजारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयासको क्रममा निर्माण भएको अवधारणा हो । खासमा बजारको विस्तारीकरणकै निम्ति राष्ट्रिय राज्यका अवधारणाहरु प्रचलनमा आएका हुन् । आफ्नै भाषा, संस्कृति, भूगोल भएको इकाइलाई राष्ट्रिय राज्यका रुपमा संस्थागत गर्दा त्यसले विकासमा तीव्रता दिन्छ र सहज हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय राज्यहरु आएका हुन् । विश्वव्यापी रुपमै आधुनिक राष्ट्रिय राज्य त्यसैगरी नै बने । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने भौगोलिक राज्यको रुपमा हामी १८ औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि १९ औं शताब्दीको सुरुसम्म संगठित त भयौं तर, हामीले देशलाई आर्थिक रुपमा औद्योगिक अर्थतन्त्रतिर लैजान सकेनौं । हामीले बजार अर्थतन्त्रतिर जोड्न नसकेको हुनाले नेपाललाई आधुनिक राष्ट्रिय राज्यको रुपमा परम्परागत युरोप अमेरिकाको जस्तो गरी विकसित गर्न सकेनौं । त्यसैगरी नेपाल दुई ठूला राज्य भारत र चीनको बीचमा चेपिएर बसेको र अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा रहेको एउटा भौगोलिक राज्यको रुपमा मात्रै रह्यो ।

आन्तरिक रुपमा देशमा विभिन्न जाति, भाषा, समूहहरु थिए, उनीहरुलाई आफ्नो पहिचान र अधिकारसहित विकसित हुने अवसर दिइएन । उनीहरु आफ्नो पहिचान नपाएरै थिचिएरै बसे । साथै नेपाल राज्य आफैं पनि विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, सँस्कृतिको विविधतासहितको इन्द्रधनुषी स्वरुपको थियो, त्यो आफैंमा बहुराष्ट्रिय पहिचानयुक्त थियो । तर, हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरेर समग्र राष्ट्रिय पहिचान ठीक ढंगले विकसित गर्न सकेनौं । आर्थिक रुपमा पनि हामीले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण राम्रोसँग जोडिएको र एकीकृत खालको अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेनौं । यसो हुँदा हामीले अहिले नेपालको समग्र राष्ट्रियता सम्बन्धी बुझाइलाई पनि नयाँ उचाइमा उठाउन आवश्यक छ । त्यसरी नबुझ्दा हामीले राष्ट्रियता भनेको खालि भूगोललाई मात्रै बुझ्ने र भूगोलको सीमानाका लागि मात्रै हामी झैंझगडा गर्ने जुन ठाउँमा रह्यौं, त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धी बुझाइमा पनि कमजोरी रह्यो । परिणामतः हाम्रो सार्वभौमसत्ता पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रह्यो । यी सबै कुराहरु राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र, राजनीतिलाई अलगअलग ढंगले नभई एकमुष्ट तरिकाले बुझ्नु र विकास गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, भारत र चीनजस्ता ठूला देशको बीचमा रहनु हाम्रो भूराजनीतिले निर्धारण गरेको चुनौति पनि हो र अवसर पनि हो । भूगोललाई त बदल्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले यहीभित्र रहेर राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनसँगसँगै कसरी आर्थिक विकास गर्ने भन्ने मोडेल विकास गर्न सक्नुपर्छ । यही क्रममा नयाँ शक्ति नेपालको तर्फबाट हामीले अगाडि सारेको अवधारणा के हो भने अब विगतमा भौगोलिक राज्य निर्माणको क्रमसम्म भारत र चीनबीचमा रहेको नेपाललाई चिनाउन ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने जुन विम्ब प्रयोग गरियो अब त्यसको सट्टा नेपाल दुई ढुंगाको बीचमा चेपिएर बस्ने तरुल होइन, यो आफैं गतिशील छ जो आफैं आर्थिक रुपले फैलिएर अरुसँग काँध मिलाएर जान सक्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।

भारत र चीन पनि ठूला ढुंगाको रुपमा मात्रै रहेनन्, परन्तु ठूला सागरका रुपमा विकसित भइरहेका छन् । नेपाल आफैं पनि चेप्पिने तरुल होइन कि विकसित र ठूला दुईवटा सागरलाई जोड्ने गतिशील पुलको रुपमा आफूलाई विकास गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले समग्र राष्ट्रियतासहितको विम्बलाई नै बदल्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले भारत र चीनबीचको गतिशील पुलको रुपमा अवधारणा अगाडि सारेका छौं । यसको अर्थ राजनीतिक रुपमा पनि हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति यी दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताको रक्षा गर्ने कुरा एउटा हो भने अर्को आर्थिक रुपमा यी दुवै देशका ठूला बजार र पुँजीबजार, प्रविधिबजार र वस्तुबजार जो हामीलाई उपलब्ध छ यसको ठीक ढंगले सदुपयोग गर्ने गरी गतिशील पुलका रुपमा आफूलाई राख्ने भनेका हौं ।

यसो भन्नुको अर्थ अहिलेको प्रतिस्पर्धी युगमा तुलनात्मक लाभ हुने गरी उत्पादन र बजारीकरण गर्ने भन्ने हो । किनकि हामीले सबै कुरामा सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त सक्दैनौं, त्यसैले हामीले नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र के के छन् ? कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत लगायतका लाभका क्षेत्रमा बढी जोड गर्ने र यी दुवै देशको अर्थतन्त्रको जुन मूल्य शृङ्खला छ त्योसँग जोडिएर अधिकतम् लाभ लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा हामीले अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यो पनि गतिशील पुलको अवधारणाभित्रको आर्थिक बुझाई हो । त्यसो भएको हुनाले नेपालको विकासलाई भारत र चीनको विकासको गतिसँग ठीक ढंगले कदम मिलाएर लान सकियो र अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकियो भने नेपालको तीब्र विकास सम्भव छ । त्यसले नै नेपालको सही अर्थमा राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा पनि गर्छ । नेपाललाई अविकसित राखेर नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन नगरिकन खाली छिमेकीलाई मात्रै गाली गरेर राष्ट्रवादी हुने सोँच अब पूरानो सोँच भइसक्यो । त्यसले नेपालको राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन गर्न सक्दैन । त्यसैले हामी नेपालको समग्र राष्ट्रियता सम्बन्धी चिन्तनलाई नै नयाँ उचाइमा उठाउन चाहन्छौं ।

यसको मतलब अब नेपालले आत्मनिर्भर प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्भव छैन, त्यसैले हामी अन्तरनिर्भरतातिर जानु प¥यो भन्ने यहाँको दृष्टिकोण हो ?

हेर्नुस्, अब आत्मनिर्भर भनेको त अहिलेको युगमा कतै पनि हुँदैन । त्यो त अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा आफूले जंगलबाट कन्दमूल बटुलेर ल्याउने र खाने खालको अवस्थातिर मात्रै सम्भव हुन्छ र आत्मनिर्भरताले त्यही अर्थ ग्रहण गर्दछ । अब अहिलेको जमानामा हाम्रा भौतिक आवश्यकता यति धेरै भए कि वस्तु उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भइसके । हामीले एकै दिनमा उपभोग गर्ने वस्तु पनि कति धेरै विविध भइसके । हामीलाई एकैछिन मात्रै इन्टरनेट भएन र कुनै वेवसाइट, फेसबुक वा ट्वीटर चलाउन पाइएन भने भोकै बसेजस्तो हुने अवस्था आइसक्यो । दस वर्षपछि प्रविधिका क्षेत्रमा यस्तो अर्को नयाँ चिज आइदिन्छ, त्यो विना हामी फेरि भोकै रहेको जस्तो अनुभूति गर्ने बेला पनि आउँछ । त्यसो हुनाले हाम्रा यी आवश्यकताहरु जसरी बढ्दै गइरहेका छन् त्यसको तुलनामा अब हामी अन्तरनिर्भर भएर मात्रै आफूलाई समृद्ध र विकसित गर्न सक्छौं । त्यो ढंगले हामीले सोच्नुपर्छ ।



तर त्यसभित्र आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र के हो भन्ने पहिचान चाहिँ गर्न सक्नु पर्दछ । कुनै पनि देशको आफ्ना तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरु हुन्छन् । जस्तो उदाहरणको निम्ति नेपालमा हिमालय शृङ्खला छ यसलाई कसैले पनि टिपेर यहाँबाट लैजान सक्दैन । प्राकृतिक रुपमा हामीलाई प्राप्त भएको जुन लाभ छ त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । हामीसँग कतिपय साँस्कृतिक सम्पदाहरु पनि छन् । बुद्ध नेपालमै जन्मे, बुद्ध जन्मेको ठाउँ सधैं नेपालमै रहन्छ । अब तत्काल अर्को बुद्ध अन्त जन्मन सक्दैन । त्यसबाट हामीले लाभ लिन सक्छौं । हाम्रो भौगोलिक बनावट र जैविक विविधता अत्यन्त धेरै छ । प्रत्येक १०० किलोमिटरको बीचमा विश्वमा भएका सबैजसो विविधता हामीसँग छ । त्यो पनि अरु कसैले खोस्न सक्दैन । हामीसँग भएका यिनै विविधताको लाभलाई अर्थतन्त्रमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने सोच्यौं भने हामी विश्वको विकसित र उत्कृष्ट अर्थतन्त्र बन्न सक्छौं ।

अहिलेको नेपालको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक अस्थीरता पनि हो । विकास र समृद्धिका सम्भावना उजागर गर्नका लागिसमेत राजनीतिक स्थीरता अपरिहार्य हुन जान्छ । यस्तो बेलामा कस्तो खालको शासकीय स्वरुप सहितको राजनीतिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ ?

राजनीतिको मुख्य विषयवस्तु भनेको राज्य वा राष्ट्रिय राज्यको व्यवस्थापन र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नीति निर्माणको कुरा नै प्रमुख हो । हुन त राज्य सम्बन्धी माक्र्सवादी अवधारणा र पुँजीवादी अवधारणा केही फरक छ । योभन्दा माथि उठेर राज्य र राजनीतिलाई पनि हामीले विकसित गर्नुपर्छ । यो अधिनाकत्वको साधन मात्रै पनि होइन । विशुद्ध पुँजीवादी साधन मात्रै पनि होइन । अब राज्य र राजनीति सम्बन्धी परिभाषालाई पनि नयाँ ढंगले माथि उठाउनु पर्छ । तैपनि यसको मूल गुदी कहाँनिर हो भने राष्ट्रिय राज्य सञ्चालनको निम्ति जनताको सहभागिता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो । नीति नियम कार्यान्वयनमा आम जनसमुदायको भूमिका कस्तो हुन्छ ? अर्थात् लोकतन्त्र, जनवाद, जनतन्त्र कस्तो हुन्छ ? त्यो नै मुख्य प्रश्न हो ।

त्यसैले नयाँ शक्ति नेपालले लोकतन्त्रको अवधारणालाई पनि थप विकसित गरेर अगाडि बढाउन खोजेको छ । त्यसक्रममा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिंग जो छन् तिनीहरुको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । सबै मान्छे एउटै र समान छैनन् । असमान र भिन्न मानिसहरु सबैको राज्यसत्ता सञ्चालनमा सहभागिता र उनीहरुको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी विकसित गर्न चाहन्छौं । त्यसो भएको हुनाले नेपालको जुन जातीय र भाषिक विविधता छ, यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति हाम्रै विशेषताको संघीय संरचनामा जानुपर्छ र राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधि निश्चित गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको परम्परागत लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता ठीक ढंगले लागू हुन सकेन । त्यो भनेको जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । हिजोको अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्वको प्रणाली (संसदीय व्यवस्था) ले सही अर्थमा लोकतन्त्र र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेन । आफ्ना चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत् मात्रै राज्यसत्तामा सहभागिता जनाउँदाखेरि आम जनता वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्नबाट विमूख भएको र चुनिएको प्रतिनिधिले सही अर्थमा प्रतिनिधित्व नगरेको बरु उल्टै भ्रष्टाचार गरेको लगायत थुप्रै विकृति र विसंगतिमा फसेको हामीले देख्यौं ।

त्यसैले लोकतन्त्रको यो पक्षलाई हामीले विकसित गर्नैपर्छ । विश्वव्यापी रुपमै अहिले वैकल्पिक राजनीतिको जुन बहस चलिरहेको छ, त्यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै हो । त्यसमा जनता प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने र सञ्चालन गर्ने शासन प्रणाली हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसो गर्दा आम रुपमा राज्यका तहलाई कमभन्दा कम गर्नुपर्छ । जहाँ जनताले आफैं पनि ध्यान दिन सकून् । दोस्रो कुरा भनेको शासकीय स्वरुपमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रुपमा चुन्न पाउनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा विविधतालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति व्यवस्थापकीय अंग अर्थात् संसद पूर्ण रुपले समावेशी समानुपातिक बनाउने, त्यसले विधि विधान, नीति नियम बनाउने काम गर्छ । अर्को कार्यकारी अंग चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लगेर त्यसको निर्वाचन सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायका जनताले मतदान गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ ।

त्यसरी मात्रै देशको विविधताभित्र राजनीतिक स्थायित्व र स्थीरता प्राप्त हुन्छ । यसलाई ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गर्न केही अरु विधिहरु पनि थप्नु पर्छ । एउटा ‘राइट टु रिकल’ (अर्थात् प्रत्याह्वानको व्यवस्था) हो । यदि प्रतिनिधिहरुले गलत काम गरे भने निश्चित विधि पु¥याएर तिनलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अर्को चाहिँ राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरुबाट गलत काम भयो भने जनस्तरबाटै लोकपालको व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यस्ता काम पनि हामीले गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा यी अवयवहरुलाई थप्नुपर्छ र लोकतन्त्रलाई पूर्ण प्रतिनिधिमूलक मात्रै नभएर प्रत्यक्ष सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो ।

थोरै इतिहासको कुरा जोडौं । नेपाल राज्य इतिहासको कुनै कालखण्डमा केही समृद्ध थियो, तर पछि गरीब भयो । एक हिसाबले कंगालै भयो र पिछडिएको मुुलुकमा दर्ज भयो । हामी गरीब हुनुको आन्तरिक र बाह्य कारणहरु के के हुन् ?

गरीब र धनी भन्ने कुरालाई पनि सापेक्षतामै हेर्नुपर्छ । मानव जातिको उत्पत्तिदेखिको कुरा गर्ने हो भने नेपाल नाम गरेको जुन भूखण्डमा हामी बस्छौं, हामी सबै करीब ७० हजारदेखि एकलाख वर्ष पहिले अफ्रिकाबाट फैलिँदै गएको होमोस्यापियन्स जातिको नरवानरको सन्तान हांै । अहिले संसारमा भएका हामी सात अर्ब मान्छे (त्यतिबेला करीब १० हजारजति मात्रै नरवानरको रुपमा निस्किएका थिए अफ्रिकाबाट) त्यही नरवानरकै सन्तान हौं । हामी काला, गोरा, सेता, नाक चुच्चे, थेप्चे जेजस्ता मान्छे छौं, त्यो कालान्तरमा वातावरणीय असर र त्यही अनुसार जैविक डिएनएमा परेको प्रभाव मात्रै हो । त्यसैले नेपालमा पनि हामीले चार÷पाँच हजार वर्ष यतादेखिको त लिखित र प्रामाणिक इतिहास नै पाउँछौं, तथापि पचासौं हजार वर्ष अगाडिदेखि मानवजातिको बसोबास भएको ठाउँ चाहिँ यो हो । करिब चार÷पाँच हजार वर्षदेखिको नेपालको लिपिवद्ध इतिहास हेर्दा त्यसबीचमा नेपालले खासै गुणात्मक छलाङ्ग मारेको इतिहास हामी पाउँदैनौं ।

अंशअंशमा हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका सापेक्षतामा अलि बढी विकासको तीव्रतामा गयो, खासखास सहरी क्षेत्रको विकास भयो होला । तर, समग्र नेपाली भूभागै हामीले हे¥यौं भने यो अवधिमा हामी खाली खेतीपाती प्रणालीमै रह्यौं । त्यसको मूल अंश अहिले पनि बाँकी छ । त्यसरी हेर्दा समग्रमा नै हामी उत्पातै धनी थियौं भन्ने होइन । त्यतिबेला अरु पनि गरीब थिए, हामी पनि गरीब थियौं । त्यसैले त्यतिधेरै चिन्ताको विषय त्यहाँ थिएन । तर यो बीचमा अरुले असाध्यै विकास गरेर धनी हुन पुगे । हामी गरीबीको गरीबीमै बसिरह्यौं । एउटा यो पक्ष रह्यो । अर्को हामी केही क्षेत्रका मान्छे विकासको दिशामा अगाडि बढेका पनि थियौं । जतिबेला काठमाडौं उपत्यका भारत र चीनबीचको व्यापारको एउटा केन्द्र थियो, त्यसको तुलनात्मक लाभ लिएर काठमाडौंले दुई देशको व्यापारमा एकप्रकारको एकाधिकार नै कायम गरेर व्यापारिक लाभ लिएकै हो । त्यसैले काठमाडौं उपत्यका आजभन्दा दुई हजार वर्ष पहिले नै सापेक्ष रुपले विकसित थियो, जसको उल्लेख चाणक्यको ‘अर्थशास्त्र’मा पनि पाइन्छ ।

कृषिकै मात्रै उत्पादनबाट कुनै पनि देश धनी हुँदैन । धनी हुनका लागि व्यापार हुँदै उद्योगतिर जानुपर्छ । हामी जतिबेला व्यापारिक युगतिर प्रवेश गरेका थियौं, त्यसलाई हामी मध्ययुग भन्छौं, करीव आठ सय वर्ष यता । हुन त लिच्छविकालमा पनि विकासतिर अग्रसर भएको हो, तर मुख्य रुपमा मल्लकालको समयमा नेपालको विकास उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । त्यतिबेला भारत र चीनको व्यापारको मुख्य केन्द्र काठमाडौं हुनु र त्यसको नाका हाम्रो कोदारी र रसुवा हुनुले पनि हामीलाई सहयोग भएको हो । अनि भारत र चीनको बीचमा व्यापार हुनुले पनि त्यो बेलामा हामी सबैभन्दा माथि थियौं । त्यही बेला नै काठमाडौं उपत्यकामा सुनको गजुरहरुसहितका मठमन्दिर बनेका थिए, त्यसरी सुनको गजुरसहितको मन्दिरहरु बन्नुले आर्थिक विकासकै संकेत गर्दछ । अनि नेपाली सभ्यता उत्कर्षमा पुगेको बेला पनि त्यही हो । अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा भौगोलिक एकीकरणपछि वर्तमान नेपाल राज्य बन्यो । त्यही बेलामा नै अंग्रेजहरुसँग जुन सुगौली सन्धी (सन् १८१५–१६) भयो त्यसपछि भने परिस्थिति फरक हुन गयो । एकातिर अंग्रेजले च्याप्दै ल्याएकाले भूगोलको रक्षाको निम्ति पनि सुगौली सन्धी गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । त्यसो नगर्दा सबै गुम्ने खतरा पनि थियो । तर सुगौली सन्धी गर्दाखेरि स्वाधीनताको रक्षा त भयो तर आर्थिक रुपमा हामी पूरै भारतीय परनिर्भरतातिर गयौं ।

त्यसो भएपछि चीनसँगको बन्द व्यापार पनि क्रमशः रोकियो । अब व्यापार त अंग्रेजहरु आफैंले गर्न थाले, कालिङपोङ र समुन्द्रको बाटो हुँदै । नेपालसँगको व्यापारको नाका कम भयो ।

दोस्रो कुरो, भारतमा औद्योगिक रुपमा उत्पादित वस्तुहरु जुन थिए, ती वस्तुहरुलाई आयात गरेर खाने ठाउँजस्तो मात्रै भयो नेपाल । नेपालका त्यतिबेलाका घरेलु उद्योगहरु विहार र बंगालका भन्दा राम्रा र प्रतिस्पर्धी नै थिए । अझ तिब्बतको भन्दा त हाम्रा उद्योगहरु धेरै अब्बल थिए । तर अंग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धीपछि भारत र चीनबीचको व्यापारको केन्द्रको रुपमा नेपालको अन्त्य हुन पुग्यो र उल्टो नेपाल नै भारतीय वस्तु मगाएर उपभोग गर्ने थलोको रुपमा परिणत भयो । त्यसो भइसकेपछि हाम्रो विकासको गति अवरोध हुन पुग्यो । हामी त्यहीँबाट ठहरावमा प¥यौं । त्यसपछि बन्दव्यापार, उद्योगधन्दा, कलकारखानातिर लाग्नुभन्दा पनि मुख्यतः राणाकालमा वनजंगल फाँडेर विर्ता बाँड्ने र खेतीपातीतिर फर्कियो । हाम्रा जो नेवार व्यापारीहरु थिए ती पनि विभिन्न ठाउँमा छरिएर व्यापारको साटो खेतीपाती गर्नेतिर लागे । र, यहाँका शासक वर्गले पनि व्यापारको मुनाफाबाट गुजारा चलाउने र लाभ लिनुभन्दा तराईका जंगल फाँडेर त्यहाँको जमीनको लाभ लिने ढंगले सोच्न थाले र जंगल फँडानीलाई नै तीव्रता दिए ।

त्यही बेलादेखि एक प्रकारले कृषिमा सामन्तवादीकरणको प्रक्रिया तीब्र भयो । राणाकाल त्यसैको एउटा चरम उत्कर्षको समय थियो । हामी औद्योगिकीकरणतिर जानुपर्नेमा उल्टो सामन्तवादतिर पो फर्कियौं । सुगौली सन्धीपछिको भारतसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दा यसो हुन पुग्यो । आन्तरिक रुपमा राणाशासनपछि शाह शासनको सामन्तवादी निरंकुश प्रणाली र बाह्य रुपमा भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता बढेर गयो । यो नै नेपालको अल्पविकासको मुख्य कारण रह्यो ।

त्यसकारण अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि आन्तरिक रुपमा त सामन्तवादको अन्त्य ग¥यौं । तर भारतसँगको आर्थिक रुपमा जुन पराश्रित सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ अहिले पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले हाम्रो निर्यातभन्दा आयात ११ गुणा बढी छ । जब कि सुगौली सन्धीभन्दा पहिले हाम्रो आयातभन्दा निर्यात ५ गुणा बढी थियो । यसले पनि के देखाउँछ भने यो खालको परनिर्भरता बढेर जानु नै हाम्रो पछौटेपनको मुख्य कारण बन्यो । यसैले आन्तरिक रुपमा जनतालाई आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने र निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रबाट व्यापारिक र औद्योगिक अर्थतन्त्रतिर जाने एउटा नीति हामीले लिनुपर्छ भने बाह्य रुपमा भारतसँगको जुन परनिर्भरता छ, त्यसको अन्त्य गरेर भारत, चीन र विश्वका अन्य देशहरुसँग पनि अन्तरनिर्भर खालको अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यो नै नेपालको विकासको मुख्य पाटो हुनेछ ।

अब समसामयिक विषयमा जाऔं । यतिबेला विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृतिलाई अधिकार दिनेगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यही बेला अर्को पक्ष संविधान संशोधन जरुरी छैन भन्ने खालबाट गतिरोध सिर्जना गरिरहेको छ । नयाँ शक्तिले मुलुकको यो समसामयिक राजनीतिक जटिलताको अन्त्य कसरी गर्ने सोच राखेको छ ? यो अवस्थाको निकास के होला ?

नेपालमा हामीले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान बनायौं यो ऐतिहासिक परिघटना थियो । हामीलाई विश्वका सबै देशका अनुभवबाट सिकेर हाम्रो संविधानसभाबाट बनाउने संविधान सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक, सबैभन्दा बढी समावेशी, समानुपातिक र सबैभन्दा उन्नत बनाउने अवसर थियो । त्यही रुपमा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगदेखि लिएर संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले लोकतन्त्रका विभिन्न अवयवहरुबारे विहंगम छलफल गरेर समृद्ध समाज र उन्नत संविधान बनाउने दिशामा हामी गइरहेका थियांै । तर, हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकेनौं । विभिन्न ढंगले क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, अग्रगामी शक्तिहरु कमजोर हुँदै गए र पुरानै यथास्थितिवादी शक्तिहरु जो अग्रगामी परिवर्तन रुचाउँदैनथे, शक्ति सन्तुलनमा उनीहरु अगाडि आए ।



तर, उनीहरु संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा थिएनन् । खासगरी कांग्रेस, एमाले नै हावी भइसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको चरित्र अग्रगामी परिवर्तनमुखी रहन सकेन । त्यसैले २०७२ साल असोज ३ गते जुन ढंगले संविधान जारी गरियो त्यो पहिलो संविधानसभाले परिकल्पना गरेको भन्दा कमजोर प्रकृतिको र धेरै नै यथास्थितिवादी बन्न पुग्यो । भलै त्यसमा सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका संविधानका प्रगतिशील अन्तर्वस्तुहरु छन्, तर त्यो सोचेजस्तो अग्रगामी बन्न सकेन । यस्तो स्थितिमा अहिले अब हामीले सम्झौताबाट संविधान बनाउनु परेको हुनाले यसलाई पूर्ण रुपमा नै फेरबदल गर्न त सम्भव छैन । भोलि देशको शक्तिसन्तुलन नै फेरियो भने त्यसले अर्को संविधान बनाउन सक्छ । तर अहिले तत्काल अग्रगामी प्रगतिशील शक्ति क्षीण भएको अवस्था र पुरानै यथास्थितिवादी शक्ति हावी हुँदै गएको अवस्थामा यही सम्झौताको संविधानमा टेकेर यसैलाई आवश्यकता अनुरुप संशोधन र परिमार्जित गर्दै जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

यो संविधानमा मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुको असन्तुष्टिलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ ?

यो संविधानमा खासगरी मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, महिला, दलितहरुका समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरा र संघीयताका सीमांकनका कुरा नै बढी संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्ने विषय बनेका छन् । हाम्रो पार्टी नयाँ शक्ति पार्टीको विचारमा त शासकीय स्वरुप नै त्रुटीपूर्ण छ, त्यसलाई पनि सच्याएर जानुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले यतिबेला शासकीय स्वरुपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा लाने, संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र संघीयताको सीमांकन चाहिँ राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधार अर्थात् पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार र एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा, जनसंख्या भएका समुदायको ऐतिहासिक थातथलो नविग्रने गरी, नटुक्रने गरी गर्ने कुरालाई सम्बोधन गरेर जान सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

यसमा पनि यथास्थितिवादी शक्ति नै हावी भएको हुनाले कति सम्भव हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसकारण यतिबेला सम्मानजनक सम्झौता गरेर यी विषयमा परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव लिएर अगाडि जाने र त्यसलाई पारित गर्ने र यसैमा टेकेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसो गर्न नसक्दा र यही गतिरोध नै रहिरह्यो भने यही संविधान नै कार्यान्वयन नहुने र फेरि संविधान नै भत्किएर पुरानै दिशातिर फर्कने खतरा पनि रहन्छ । कतिपय शक्तिहरु खासगरी पुराना दरबारिया शक्तिहरु, कांग्रेस, एमालेभित्रकै अत्यन्त अनुदारवादी शक्तिहरु जसरी हावी भएका छन् उनीहरु यो संविधानलाई नै असफल बनाएर पछाडि फर्काउने गलत मनसायबाट पनि अगाडि आइरहेको अवस्था छ । त्यसैले अहिले आन्दोलनकारी शक्तिहरुसँग सार्थक संवाद र वार्ता गरेर अधिकतम् कुराहरुलाई समेट्दै संविधान संशोधन गरेर जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

संविधान संशोधनकै कुरामा कांग्रेस संविधान संशोधन गर्ने पनि भन्छ, तर एमाले भने संविधान संशोधनको पूरै विपक्षमा देखिन्छ । आधिकारिक रुपमा कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा खुलेको देखिँदैन । बरु यथास्थितिमा पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने कांग्रेस सभापतिकै अभिव्यक्ति बेलाबेला सार्वजनिक भइरहँदा कांग्रेस आफैं पनि संविधान संशोधनको विपक्षमा जाने र मुलुकलाई संघीयताबाट फेरि पछाडि फर्काउने खतरा त छैन ?

कांग्रेस, एमाले त पुरानै शक्ति हुन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र उनीहरुको एजेण्डा नै होइन । परिस्थितिले घचेटेर उनीहरु त्यहाँ पुगेका हुन् । अहिले सत्ता स्वार्थका निम्ति कांग्रेस र एमाले अलग क्याम्पमा भएपनि वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले कांग्रेस र एमालेको चिन्तन र राजनीतिक आधारभूमि एउटै हो । अब माओवादी आन्दोलनको मूल नेतृत्व पनि क्रमशः यही पुरानै व्यवस्थातिर सहवरण हुन पुगेकै हो । प्रचण्डजीले माओवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरुको पनि सत्ता स्वार्थको निम्ति लेनदेन गरेर त्यहाँ टिक्ने र अग्रगामी परिवर्तनतिर नजाने मनसाय भित्रैदेखि देखिन्छ । त्यसरी हेर्दा अहिले संसदीय सत्ताभित्र र बाहिर रहेका शक्तिहरुबीचमा खासै अन्तर त्यहाँ छैन । यस्तो स्थितिमा हिजो माओवादी आन्दोलनभित्रका प्रगतिशील अग्रगामी शक्तिहरु, मधेसवादी, जनजाति, थारु, महिला, दलित, नागरिक समाज लगायतका अग्रगामी प्रगतिशील सोच राख्ने शक्तिहरु र अहिले नयाँ शक्ति नेपालले जुन वैकल्पिक राजनीतिक धार लिइरहेको छ यसका पक्षधर शक्तिहरुले सहकार्य गरेर संसदभित्र र बाहिर जनदबाब सिर्जना गर्ने र अधिकतम् उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान संशोधन गरेर अगाडि जाने बाटो लिनुपर्छ ।

अहिले एमाले र कांग्रेस भित्रकै केही शक्ति र अन्य केही तप्काहरुले संविधान संशोधन गर्नुभन्दा हिजोकै संरचना अनुरुपकै निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन कुरा गरिरहेका छन् त्यो अत्यन्त खतरनाक र गलत छ । राज्यको पुनर्संरचना बिना हुने चुनावको अर्थ हुँदैन । यहाँ त भ्रम छर्न के भन्ने गरिन्छ भने चुनाव भन्ने बित्तिकै त्यो लोकतन्त्रवादी हो र चुनाव नगर्ने अलोकतान्त्रिक भन्ने गरिन्छ । त्यसो भन्ने हो भने त ०५९ सालमा पनि सत्ता आफूले हत्याइसकेपछि ज्ञानेन्द्रले चुनावको कुरा गरेका थिए नि । के चुनावको कुरा गर्नु मात्रै लोकतन्त्र हो ? कुन आधारमा चुनाव गर्ने र कसको र केको निम्ति चुनाव गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो ।

त्यसैले अब नयाँ संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचना नगरिकन निर्वाचन गर्ने भनेको चाहिँ पश्चगमन हो । यसबाट घुमाउरो पाराले यो संविधान कार्यान्वयन नगर्ने र संघीयता, समावेशिताका मुद्दालाई तुहाउने र प्रकारान्तरमा ०४७ सालतिर फर्काउने हर्कत नै हुन्छ । त्यसैले सुल्टो तरिका भनेको चाहिँ पहिले संविधान संशोधन गर्ने, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको सीमांकन गर्ने र त्यसपछि तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने, त्यो चाहिँ सुल्टो तरिका हो । सही राजनीतिक निकासका लागि हामी त्यही ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।

निर्वाचनको कुरा गर्दा नयाँ शक्ति पार्टीको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने कुरामा कस्तो रणनीति रहेको छ ? चुनावमा एक्लै जान्छ ? गठबन्धन बन्छ वा के हुन्छ ? निर्वाचनका रणनीतिबारे बताइदिनुहोस् न ?

नयाँ शक्ति पार्टी भनेको वैकल्पिक विचारसहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो । हिजोका सबै पुराना राजनीतिक शक्तिहरुभन्दा हामी भिन्न छौं र सबै पुराना राजनीतिक शक्तिहरुको ध्रुव एउटा हो र हामी नयाँ शक्ति अथवा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुको ध्रुव अर्को हो । आम रुपमा अब हुने यही हो । अब निर्वाचनमा जाने क्रममा पनि सत्ता स्वार्थका निम्ति, क्षणिक लाभका निम्ति पुराना शक्तिहरुसँग अनावश्यक मोलतोल गरेर चाहिँ हामी सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । केही मानिसहरुले पुरानै शक्तिहरुसँग मिलेर जान्छन् कि भन्ने ढंगले गलत अर्थले प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो सत्य होइन । हामी देशलाई नयाँ विकल्पै दिन चाहन्छौं । राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, साँस्कृतिक रुपमै हामी विकल्प दिन चाहन्छौं । त्यसो भएको हुनाले पुराना शक्तिहरुसँग अनावश्यक सम्झौता गरेर देशलाई यथास्थितिवादमा फर्काउन हामी चाहँदैनौं ।

जहाँसम्म चुनावको प्रश्न छ । हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर नै वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं । त्यस क्रममा प्रगतिशील, अग्रगामी शक्तिहरु, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकका मुद्दाहरुमा सहकार्य गर्न सक्ने शक्तिहरु र मुख्य रुपमा हाम्रो पाँच ‘स’ को जुन सिद्धान्त हो, समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी, समानुपातिक, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जुन हाम्रो नीति छ त्योसँग निकट भएका शक्तिहरुसँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य र तालमेल हुनसक्छ । तर मुख्य रुपमा हामी आफ्नै बलमा वैकल्पिक शक्ति स्थापना गर्न चाहन्छौं । अहिले नै अरु कसैसँग गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा हामी छैनौं ।

अब अलिकति संगठन विस्तारबारे कुरा गरौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले छ महिने संगठन विस्तार अभियान ‘घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य र गन्तव्य बारे केही कुरा बताइदिनुहोस् न ?

देशमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा नयाँ शक्ति पार्टीको उदय भएको छ । यसले पाँच ‘स’ को सिद्धान्त, नीति कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसले आम जनतामा ठूलो आकर्षण पैदा गरेको छ । खासगरी देश विदेशमा छरिएर रहेका युवाहरुमा यसको ठूलो आकर्षण छ । वैचारिक राजनीतिक रुपमा त नयाँ शक्ति वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवको रुपमा स्थापित भइसक्यो । तर पनि वैचारिक राजनीतिक शक्तिको साथसाथै भौतिक र संगठित शक्ति पनि बन्नुपर्छ । हामी निर्वाचन जितेर पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेर मात्रै हाम्रा समृद्धिका कार्ययोजना लागू गर्न सक्छौं । त्यसो भएको हुनाले हामीले आगामी एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका जुन निर्वाचन हुन्छन् त्यसको सामना गर्नको निम्ति हाम्रो सांगठनिक आधार देशका प्रत्येक कुनाकाप्चामा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा वडासम्म पु¥याउनु पर्छ । प्रत्येक घरमा हाम्रो पहिचान र परिचय पुग्नुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले हाम्रो गत मंसिर ६, ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकले छ महिने ‘घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान’ भन्ने अभियानको कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । त्यसको मूल लक्ष्य भनेको आउँदो जेठसम्ममा हामीले हाम्रो पार्टी सदस्य सम्पूर्ण मतदाता संख्याको पाँच प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यका साथ कमसेकम तीन लाख पार्टी सदस्य पु¥याउने हो । हिमाल, पहाड, तराई/मधेस र मेचीदेखि महाकालीसम्मका प्रत्येक घरघरमा नयाँ शक्ति पुग्ने र कुनै पनि घरलाई नयाँ शक्तिबाट बेखबर नबनाउने र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्र निर्माण गर्ने यो अभियानको लक्ष्य हो ।



यसका निम्ति हामीले तीनवटा कार्ययोजना बनाएका छौं । एउटा, संगठनात्मक राजनीतिक कार्ययोजना; दोस्रो, उत्पादन, निर्माण र रोजगार÷स्वरोजगार कार्ययोजना र तेस्रो, पार्टीको आर्थिक स्रोत परिचालन व्यवस्थापन कार्ययोजना । यी तीनवटा कार्ययोजना बनाएर हामीले सम्प्रेषण गरेका छौं । यी मध्येमा संगठनात्मक राजनीतिक कार्ययोजना चाहिँ सबभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यसका पनि चारवटा पाटा छन् । पहिलो पाटो संगठन विस्तारकै पाटो हो, जो घरघरमा पुग्ने र हाम्रो पार्टीको सदस्य संख्या कमसेकम तीन लाख पु¥याउनमा केन्द्रित छ । र, प्रत्येक वडावडामा संगठनको सञ्जाल निर्माण गर्ने, यो मुख्य कार्य हो । दोस्रो, त्यसका निम्ति हामीले विभिन्न पक्षहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । र, राजनीतिक ध्रुवीकरण गरौं भन्ने छ । किनकि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी, जनजाति पार्टीमा रहेका र कुनै पनि पार्टीमा नरहेका ठूलो संख्या हाम्रो एजेण्डाप्रति आकर्षित छ । त्यसैले तिनीहरुसँग पनि संवाद गरेर ठूलो ध्रुवीकरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने सोंच पनि छ । यही क्रममा प्रायः दिनहुँजसो थुप्रै पक्षहरुसँग ध्रुवीकरण र एकीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यो अभियानमा यसलाई पनि लिएर जान्छौं ।

तेस्रो कुरा, हामीले जनताका समसामयिक मुद्दालाई लिएर जनपरिचालनको पनि अगुवाई गर्नुपर्छ । जनताको पक्षमा जनताका समस्यासँग एकाकार भएर मात्रै जनताले विश्वास गर्छन् । त्यसो भएको हुनाले केही राजनीतिक, केही आर्थिक र केही सामाजिक विषयहरुमा चाहिँ देशव्यापी जनअभियान चलाउने सोंच बनाएका छौं । उदाहरणका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा १० लाख हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान र पछि त्यसको निम्ति अनसन जस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र जनदबाब सिर्जना गर्ने सोँच छ भने अर्को विकास निर्माणका मुद्दाहरु पनि छन् । विभिन्न प्रदेशहरु, विभिन्न जिल्लाहरुका मुद्दाहरुलाई लिएर त्यसको पक्षमा जनदबाब सिर्जना गर्ने र भूकम्प पीडित क्षेत्रमा उनीहरुका समस्यासँग हातेमालो गर्दै महिला, दलितमाथिका हिंसाका कुराहरु, जनताका जनजिविकाका कुराहरु, बेरोजगार युवाका कुराहरुका विषयलाई लिएर जनसंघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने योजना बनाएका छौं । चौथो कुरा, निर्वाचनको तयारीका निम्ति हामीले तलतलसम्म आन्तरिक तयारी गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा कार्यविभाजन गरेर हामी लागेका छौं ।

हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै विकास र समृद्धि भएको हुनाले विकास र समृद्धिको कार्ययोजना सत्तामा पुगेर लागू गर्ने मुख्य पाटो हो । तर सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले पनि हामीले उत्पादन र रोजगारका केही नमूना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर हामीले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाउँ तहसम्म पनि नमूना उत्पादनका योजना र रोजगारका योजना बनाएर लागू गर्ने पनि एउटा कार्ययोजना बनाएका छौं । त्यो पनि हाम्रो महत्वपूर्ण योजना हो । त्यसैगरी आर्थिक रुपमा हामी खुल्ला र पारदर्शी हुन चाहन्छौं । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा मुछिने, अरुलाई डरधम्की दिएर पैसा असुली गर्ने कार्य नगरिकन हामी आफैं आत्मनिर्भर भएर पारदर्शी ढंगले कोष सञ्चालन गर्ने र हाम्रा समर्थकहरुबाट पनि पारदर्शी ढंगबाट आर्थिक कोष व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना पनि हामीले अगाडि सारेका छौं । यो नै हाम्रो नयाँ कार्ययोजनाको मुख्य अंग हो । फेरि पनि ‘घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान’ भनेर हामीले जुन अभियान सञ्चालन गरेका छौं यसको अन्त्यसम्म पुग्दाखेरि नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल देशको एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यसको निम्ति सम्पूर्ण पार्टी, नेतृत्व पंक्ति परिचालित हुँदैछन् र त्यसलाई पूर्ण रुपले सफल पार्न म सबैसँग आग्रह गर्दछु ।