अहिले नै संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौं: संयोजक भट्टराई

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक भएकोमा मुख्य दलका नेताहरुको एकमत
५ पुस २०७३

काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले चलिरहेको संविधान संशोधनको बहसकै क्रममा शासकीय स्वरुपको विषय पनि समावेश गरेर एकैपटक संविधानका अपूर्णतालाई पूर्ण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा अभियानले काठमाडौंमा गरेको ‘समृद्धि र स्थायी सरकारका लागि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा डा. भट्टराईले भन्नुभयो – ‘स्थीरता, समृद्धि, स्वाधीनता, सुशासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । अहिलेकै संविधान संशोधनको क्रममा शासकीय स्वरुपको यो विषय पनि समावेश गरौं ।’

उहाँले आफ्नो पार्टी संसद्मा नरहेको उल्लेख गर्दै संसद्मा रहेका पार्टीका नेताहरुलाई संसद्मा बहस चलाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि आफूहरुले सडकबाट जनदवाव सिर्जना गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसको समर्थनविना संविधान संशोधन सम्भव नभएकोले संसद्मा विशेषत: कांग्रेसले बहस सिर्जना गरोस् भन्ने आफूले चाहेको बताउनुभयो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै र जनताको भारी मत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा हुँदाहुँदै पनि केही पार्टी र नेताहरुले अडान छोड्दा संविधानमा यो विषय छुटेको बताउनुभयो । पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भए पनि २०७१ कात्तिक १७ गते एमालेले कांग्रेससँग मिलेर संसदीय प्रणालीको पक्ष लिएपछि संविधानसभामा बहुमत गुमेको बताउनुभयो । अर्कोतिर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माघ ५ गते अकस्मात अडान छोडिदिँदा आफूहरु समेत कमजोर भएको उहाँले बताउनुभयो । विगतको गल्तीप्रति सबैले आत्मालोचित हुनुपर्ने र आफू पनि आत्मालोचित हुने बताउनुभयो । संघीयताको विषय र शासकीय स्वरुपको विषय दुबै राज्य पुन:संरचनाका लागि अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान संशोधनमार्फत दुबैमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्ण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीयताकै विषयमा पनि ५ नं. प्रदेशको मात्रै विषय भन्दा पनि समस्या रहेका सबैतिरको विषय, २ नं. प्रदेश र ७ नं.को विषय पनि सँगसँगै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कसैकसैले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सन्तुलन गर्न गल्ती गर्दा प्रत्याह्वानको व्यवस्था लगायतको कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो । सबैको सहभागिताका लागि संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले जनदवाव सिर्जना गर्न र सबैको साझा मुद्दा बनाउन सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धीको रक्षाका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक भएको बताउनुभयो । यसका लागि गोष्ठी, प्रवचन र छलफल मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै नेता पोखरेलले ठूलै अभियान वा आन्दोलन चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । आफूहरु त यसको पक्षमै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको विपक्षमा रहेकाहरुलाई पनि समेटेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जीतेन्द्र देवले कांग्रेसलाई नमनाइकन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा लोकतन्त्रको सही अभ्यास नभएको र कोही पनि लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार नबनेको उल्लेख गर्दै आफू व्यक्तिगतरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा निरंकुशता नै भए पनि मान्न तयार रहेको बताउनुभयो । स्थीर सरकारका लागि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा जानैपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपालमा गान्धी वा अरु चामत्कारिक व्यक्ति चुनिने सम्भावना नरहे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसले स्थायी सरकारका निम्ति बाटो निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ थियो । निश्चित समयसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्थासहितको सुधारिएको संसदीय प्रणाली संविधानमा लेखे पनि त्यसको कार्यान्वयन अहिले नभएका कारण पनि अहिलेको समस्या आएको बताउनुभयो ।

एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो – ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिएको भए देश अहिलेको यो दुश्चक्रमा फस्ने थिएन ।’ समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था भएको संसद्मा कसैको पनि बहुमत आउँदैन, यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधित्वको थलो संसद्लाई बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले शासन गर्ने व्यवस्था गरेर सन्तुलन कायम गरौं भन्ने हुँदाहुँदै गलत बाटोमा गएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विगतको कमजोरीप्रति सबैले आत्मालोचना गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गरेर अहिले नै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताको दस्तावेजमा केही लिने र केही छोड्ने कुरा हुने भए पनि दलहरुले राम्रो कुरा चाहिँ छोडेर नराम्रो कुरा चाहिँ लिएको बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुनुपर्नेमा नेपालमा दलहरुले नागरिकको भावनाको वेवास्ता गरेको बताउँदै उहाँले नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने दल सार्वभौम हुन नसक्ने बताउनुभयो । अहिले नेपालमा नेतातन्त्र मात्रै चलेको र आफू बाहिरिन्छु भन्ने डर रहेका कारण नेतातन्त्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नचाहेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले चुनावमा भोट नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा माग्नेहरुले सबैभन्दा धेरै आत्मालोचित हुँदै ठूलो अभियानसहित संविधान संशोधन गरेर सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । देशको भविष्यको अगाडि कुनै व्यक्तिको भविष्य केही पनि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘कसैको पदको लागि मुलुकको प्रगति रोक्न पाइँदैन ।’

कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले जनमत संकलनका लागि एसएमएस पोल आजैदेखि सुरु गरेको जानकारी दिइएको थियो । पहिलो पोलमा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता छ वा छैन ? भनेर सोधिएको छ । आवश्यक छ भन्ने मतका लागि NSN(Space)YES र आवश्यक छैन भन्ने मतका लागि NSN(Space)NO टाइप गरेर ३७२७२ मा पठाउनुपर्नेछ । अन्तिम नतिजा पार्टीको वेवसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।