नेपाल–भारत २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यविरुद्ध नयाँ शक्तिको धर्ना

१४ असोज २०७३

काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा जारी नेपाल–भारत २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै धर्ना दिएको छ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले शुक्रबार काठमाडौंको भद्रकालीमा एक घण्टाको धर्ना दिएको हो । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा धर्ना कार्यक्रम भएको थियो ।

धर्नामा उपस्थित अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्रीको चारदिने भारत भ्रमणका क्रममा जारी २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यका केही बुँदाहरु नेपालको राष्ट्रहित विपरित भएको, यसले नेपाललाई भुटानीकरणतर्फ धकेलेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । साथै नयाँ शक्तिले प्रदेश सीमांकन नमिलाइकन पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिकामा रुपान्तरण गर्ने भनी सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, महंगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको सुपथ मूल्य कायम गर्नुपर्ने, भूकम्पपीडितलाई विनाशर्त तत्काल राहत दिनुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।

धर्ना आयोजना गर्नुको कारणबारे पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले जनताका सरोकारहरुको बारेमा नयाँ शक्तिले विशेष ध्यान दिने बताउँदै राष्ट्रियताको पक्षमा समेत जनतालाई जागरुक बनाउन धर्ना आयोजना गरिएको बताउनु भयो । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त २५ बुँदे वक्तव्य जारी गर्नुभयो’, उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यसका कयौं बुँदाहरुले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुर्‍याएको मात्रै होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने हाम्रो स्वाभिमानलाई समेत गम्भीर चोट पुर्‍याउने र भुटानीकरणतर्फ जाने गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य खारेज गर्नुपर्छ ।’

उहाँले पहिचान र सामाथ्र्यको आधार विपरीत गएर सरकारले पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिका बनाउने तयारी गरेको भन्दै विरोध गर्नुभयो । उहाँले भूकम्पपीडित जनतालाई राहतस्वरुप तत्कालै पाँच लाख र अनुदानस्वरुप पाँच लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्को एक प्रसंगमा डा. भट्टराईले संविधान संशोधनमार्फत भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको निर्माण नगरेसम्म मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने ठहर गर्दै त्यसका निम्ति समेत सशक्त दवावमूलक कार्यक्रमको तयारी गर्ने बताउनुभयो ।