नयाँ शक्तिको मुख्य राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद नै हुन्छ : भट्टराई

‘विकसित राजनीतिक परिवर्तन र पिछडिएको उत्पादक शक्तिबीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध’
२२ असोज २०७२, काठमाडौं ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अब बन्ने नयाँ शक्तिको मुख्य राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद नै हुने बताउनुभएको छ । माक्र्सवाद अध्ययन केन्द्रले आज काठमाडौंमा गरेको ‘अब के ?’ समसामयिक अर्थ–राजनीतिमा आधारित अन्तरक्रियामा भट्टराईले भन्नुभयो – ‘मानवजातिले आजसम्म जुन विचार र दर्शनको आविष्कार गरेको छ, तीमध्येमा म आफूलाई लागेको सबभन्दा विकसित पछिल्लो दर्शन र विज्ञानले समेत पुष्टि गरेको दर्शन भनेको ऐतिहासिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै हो । त्यसैलाई माक्र्सवाद पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले त्यो भन्दा उन्नत प्रकारको, सुसंगत, जीवन–जगतलाई बुझ्ने, विश्व व्रह्माण्डलाई बुझ्ने अर्को विचार–प्रणाली र दर्शन छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले अब बन्ने नयाँ शक्तिको मुख्य आधार पनि माक्र्सवाद अर्थात द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै हुन्छ ।’

‘तर, माक्र्सवाद र ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नाउँमा गत डेढसय वर्षमा खासगरी २०औं शताब्दीमा जे प्रयोग गरियो त्यसैको पुनरावृत्ति भने होइन । किनकि विज्ञान आफैंमा एउटा गतिशील बस्तु हो । विचार आफैंमा गतिशील बस्तु हुन्छ र समयको कालक्रममा नयाँ–नयाँ विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार सँगसँगै त्यो विचारको पनि विकास हुँदै जान्छ’, उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यही २०औं शताब्दीको यान्त्रिक नक्कल गरेर पुग्दैन । त्यो विचारधारा, त्यो दर्शन, त्यो विज्ञानलाई पनि समयानुकुल विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले अब बन्ने नयाँ शक्तिको मुख्य आधार विकसित माक्र्सवाद, २१औं शताब्दीको, विश्व परिस्थिति सुहाउँदो र नेपालको ठोस परिस्थिति सुहाउँदो माक्र्सवाद नै हुन्छ ।’

उहाँले नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको मुख्य अन्तरविरोध के हो भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ६०/६५ वर्षपछि पूँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र त्यसले विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनताका राजनीतिक अधिकार संस्थागत गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थात राजनीतिक उपरिसंरचनामा त्यसले परिवर्तन ल्याएको छ । अहिले बनेको संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक अधिकार र राज्य निर्देशक सिद्धान्त हुँदै राज्यका विभिन्न अंगहरुको बारेमा विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक अधिकारको विषयमा धेरै नै राम्रा कुराहरु त्यहाँ छन् । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यसमा टेकेर अझ समुन्नत, नयाँ, समाजवादी समाजमा जाने हो भने तत्कालका मुख्य अन्तरविरोध ठम्याउनुपर्छ ।’

संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुने कुरा, रोजगारीको मौलिक अधिकारको कुरा जस्ता विभिन्न तह र तप्काका जनताका अधिकार मौलिक अधिकारमा समाविष्ट भएको उल्लेख गर्दै उहाँले तर यदि समाजको उत्पादक सम्बन्ध, उत्पादकत्व, आर्थिक समृद्धि त्यही अनुरुपको भएन भने कागज र संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यसैले यो पूँजीवादी अधिकारलाई लागू गर्नको निम्ति पनि गरिवी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने, कमसेकम पूँजीवादी मापदण्डमा नै भए पनि समुन्नत जीवन, साँस्कृतिक जीवन प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक आधार निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यो आर्थिक आधार नबनेसम्म राजनीतिक अधिकार जतिसुकै सुन्दर संविधान र कानुनमा लेखिए पनि व्यवहारत: त्यो लागू हुँदैन । हाम्रा जनता रोजगारीका लागि विदेशमै गइराख्नुपर्ने, मलेसिया र कतारमै गइराख्नुपर्ने, हो भने संविधानमा जतिसुकै मौलिक अधिकारका कुरा लेखिए पनि त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैले यदि नेपालमा नै हाम्रा युवायुवतीहरुले उत्पादनशील रोजगारी पाउने भए, श्रमिकहरुका उत्पादकत्व युरोप र अमेरिकाका, चीन र रुसका श्रमिकहरुको जत्तिकै उत्पादनशील बन्यो भने बल्ल त्यो अधिकारको प्रचलन ठीक ढंगले हुन सक्छ ।’

उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यसैले यतिबेलाको नेपाली समाजको मुख्य अन्तरविरोध भनेको अगाडि बढेको राजनीतिक अधिकारको अवस्था अर्थात विकसित राजनीतिक परिवर्तन र पछाडि परेको आर्थिक अवस्था अर्थात पिछडिएको उत्पादक शक्तिको बीचको अन्तरविरोध नै हो ।’

उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन सक्ने शक्ति नै नयाँ शक्ति हुन सक्ने र यो नै यसको मूल प्रस्तावना हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपालको भू–राजनीतिक जटीलतालाई ध्यान दिँदै भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्धको विकास गर्ने र नेपालले यी ठूला देशको बीचमा गतिशील पुल बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ शक्तिको अर्को आधार सदाचार र भ्रष्टाचारको विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको संस्कार हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मधेशी र थारुले गरेका आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर भारतले नाकाबन्दी गर्नु अत्यन्त निन्दनीय र गलत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक राष्ट्रियताको विषयलाई आन्तरिक रुपमै हल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘आन्तरिक राष्ट्रियताको विषय र बाह्य राष्ट्रियताको विषयलाई छासमिस पार्नु हुँदैन ।’