जनताका सरोकारका मुद्दाहरुमा ध्यानाकर्षण गर्दै नयाँ शक्तिले बुझायो ज्ञापनपत्र

२९ पुस, २०७३

काठमाडौं – जनताका सरोकारका मुद्दाहरुमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । शुक्रबार नयाँ शक्ति पार्टीले देशभरका ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

नयाँ शक्तिले राजनीतिक दलहरुको चरम सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न दलिय झगडाले राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनजिविकाका विषयहरु ओझेलमा परेको भन्दै जनताको सरोकारका मुद्दाहरुमा ध्यान दिन सरकारलाई तीन बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपालको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलता, पारदर्शी र सुशासनका लागि शक्तिशाली स्वायत्त संवैधानिक लोकपाल गठन गर्नुपर्ने, भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम तत्काल तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने, महंगी कालोबजारीको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘वर्तमान संसदीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व, विकास र प्रगति सम्भव देखिदैँन । त्यसर्थ वर्तमान शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संविधान संशोधनको क्रममा यो विषयलाई समेत समाविष्ट गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’

त्यस्तै देशका लागि भ्रष्टाचार महारोग बनेको भन्दै राजनीतिक दलहरुकै आड, भरोसा र संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको भन्दै सोको अन्त्यका लागि लोकपालको गठन गर्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ, ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा शुन्य सहनशिलता, पारदर्शिता र सुशासनका लागि संविधानमा संशोधन गरी एउटा शक्तिशाली स्वायत्त संवैधानिक लोकपाल गठन होस भन्ने माग गर्दछौँ ।’

विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘महंगी, बेरोजगारी, युवा पलायनलाई रोक्न सकिएको छैन । सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छुवाछुत, जातिय भेदभाव, महिला हिंसा, बालश्रम शोषण आदी घट्नुको साटो झन बढेर गएका छन । यसतर्फ सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल जनताका यी सरोकारका विषयमा गम्भिर हुन जोडदार माग गर्दछ ’

 

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ –

सम्माननिय प्रधानमन्त्री
श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार काठमाडौँ ।


विषय ः ज्ञापन पत्र ।

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणले गति लिने आम नेपाली जनताको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । दलहरुको चरम सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न दलिय झगडाले राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनजिविकाको सवाल ओझेल पर्न गएका छन् । असन्तुष्ट दल र समुदायको माग सम्बोधन गर्दै संविधानमा आवश्यक संशोधन सहित निर्धारित मितिमा ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मुख्य अभिभाराबाट मुख्य राजनीतिक दल र सरकार भाग्न खोज्दैछ । नयाँ शक्ति पार्टी,नेपालले विगतमा पनि जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय समेटेर २०७३ आश्विन २ गने प्रधानमन्त्री समक्ष एउटा ज्ञापनपत्र पेश गरेको थियो । तर,जनताको मुद्धा र सरोकारका विषयहरु तर्फ सरकारको खासै ध्यानाकर्षण भएको देखिएन । जनतासँग जोडिएका राजनीतिक,सामाजिक विषयहरुलाई लिएर पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री समक्ष यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौँ ।

१. नेपालको शासकिय स्वरुपमा परिवर्तन नगरी राजनीतिक स्थायित्व,विकास र समृद्धि सम्भव छैन । नयाँ संविधानले पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसक्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेको छैन । वि.स.२००७ सालमा निरंकुश राणा शासनको पतन पछि देश लगातार संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको उदय र पतन, लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना, एकात्मक राज्यलाई संघिय प्रणालीले प्रतिस्थापन गरिसक्दा समेत राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेको छैन । २००७ सालदेखि गएको ६५ वर्षमा ५० भन्दा वढी सरकार गठन र विघटन हुनु यहि अस्थिर राजनीतिको उपज हो । वर्तमान संसदीय प्रणाली बाट राजनीतिक स्थायित्व,विकास र प्रगति सम्भव देखिदैँन । संसदीय प्रणालीकै गलत अभ्यासका कारण नेपालमा पटक पटक निरंकुशता जन्मने गरेको छ । त्यसर्थ वर्तमान शासकिय स्वरुपमा परिवर्तन गरि जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संविधान संशोधनको क्रममा यो विषयलाई समेत समाविष्ट गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।

२. भ्रष्टाचार आजको समाजको महारोग बनेको छ । राजनीतिक दलहरुकै आड,भरोसा र संरक्षणमा भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयम् विवादित र कमजोर बनेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा शुन्य सहनशिलता,पारदर्शिता र सुशासनका लागि संविधानमा संशोधन गरी एउटा शक्तिशाली स्वायत्त संवैधानिक लोकपाल गठन होस भन्ने माग गर्दछौँ ।

३. भुकम्प पछिको पुननिर्माणले गति लिन सकेको छैन । पिडित जनताका जीवनयापन झन कष्टकर बन्दै गईरहेको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु अलपत्र छन् । महंगी, बेरोजगारी, युवा पलायनलाई रोक्न सकिएको छैन । सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छुवाछुत, जातिय भेदभाव, महिला हिंसा, बालश्रम शोषण आदी घट्नुको साटो झन बढेर गएका छन । यसतर्फ सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । नयाँ शक्ति पार्टी,नेपाल जनताका यी सरोकारका विषयमा गम्भिर हुन जोडदार माग गर्दछ ।


२०७३ पौष २९

.............................
नयाँ शक्ति पार्टी,नेपाल