दलीय चुनाव चिन्ह नै चाहिन्छ, अरु चिन्ह स्वीकार्य हुँदैन: संयोजक भट्टराई

‘अरु राज्यकोषको पैसा बाँडेर चुनाव जित्न लागेका छन्, हामीले त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ’
१५ चैत २०७३

काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भर्खरै जारी भएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा सुनियोजित र बद्नियतपूर्ण ढंगले अहिले संसदमा नभएका दलहरुलाई दलीय चुनाव चिन्ह प्रदान नगर्ने व्यवस्था भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नयाँ शक्ति पार्टीको अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयकमा उपदफा थपेर केही पार्टीहरुले बेइमानी गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने बताउनुभयो । ‘हामी चुनावको विकल्प छैन भनिरहेका छौं तर, चुनावमा जानको लागि दलीय चुनाव चिन्हबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । –‘सर्प, भ्यागुतो, विच्छी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिंदैनौं’, उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीलाई हाम्रै चुनाव चिन्ह आँखा दिनुपर्छ, चुनाव चिन्हबिना हामी चुनावमा भाग लिँदैनौं ।’

देशमा संविधान संशोधन कि चुनाव भन्ने सवालमा बहस सिर्जना भइरहेको बताउँदै नयाँ शक्ति पार्टीले चुनावमा संघर्ष र सहभागिताको दोहोरो कार्यनीति अख्तियार गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि नयाँ शक्तिले यस्तो कार्यनीति अवलम्बन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘चुनावी माहोल बढ्दै गएको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, मधेशी/थारु लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरी घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ शक्तिले चुनावलाई संघर्ष र सहभागिताको मोर्चाको रुपमा लिनेछ’, बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘नयाँ शक्तिले राजनीतिक निकासका लागि आन्दोलनकारी शक्तिहरु र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने नीति अख्तियार गर्नेछ ।’

संयोजक भट्टराईले घोषित निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई निकास दिनका लागि पार्टीले अगाडि सारेको ६ सूत्रीय पूर्वशर्तहरु सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निर्वाचनका लागि प्रदेशहरुको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र लगायतका संविधानमा उल्लेखित क्षेत्रहरुको पनि टुंगो लाग्नुपर्ने, सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने, चुनावलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउनुपर्ने, तीनवटै निर्वाचनहरु एकैचोटी गर्नुपर्ने, राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका पूर्वशर्तहरु पेश गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले चुनावको मुखमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै त्यही भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिन समेत उहाँले परिषद् सदस्यहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले पार्टीको आन्तरिक पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सदाचारी र सुसंस्कृत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । पार्टी राम्रो र ठूलो कि नयाँ र शक्तिशाली बन्ने भन्ने सवालमा अन्तरविरोध रहेको बताउँदै उहाँले सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

संयोजक भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटको १० आधारहरु पेश गर्दै जनताका मुख्य मुद्दाहरुबारे जानकार तथा विकास निर्माणका सवालहरुमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने व्यक्ति उम्मेदवार हुने बताउँदै प्रभावकारी सामाजिक छवी भएको स्वतन्त्र सामाजिक व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउने बताउनुभयो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका सहसंयोजक रामचन्द्र झाले निर्वाचन आयोगले एकल निर्वाचन चिन्हबाट बञ्चीत गरे स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनदबाब सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जुनसुकै दबाब दिन तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नयाँ शक्ति पार्टी चुनावको विरोधी हुनै नसक्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांगठनिक उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै संगठन विभाग प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले हालसम्मको अवधिमा सन्तोषजनक काम भएको बताउनुभयो । अहिलेको काम पार्टीले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न भने पर्याप्त भने नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले हालसम्मको सांगठनिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले नयाँ शक्ति अब देश समृद्ध बनाउने नयाँ लडाईंमा होमिएको चर्चा गर्दै आफूहरु चुनावी मैदानबाट नभाग्ने र केही वर्षभित्र ठूलो शक्ति बनेर देखाउने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीका नेताहरु पुराना पार्टीतिर फर्किन लागेको चर्चा हल्लामात्र भएको बताउँदै पुरानो र प्यारालाइज भएको पार्टीमा फर्किने प्रश्नै नहुने बताउनुभयो । अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिहरु प्रति प्रतिवद्ध भएको बताउँदै उहाँले अरुले चलाएको हावा र हुरीबाट प्रभावित हुन नहुने बताउनुभयो ।

अनुशासन आयोगका प्रमुख आयुक्त परशुराम खापुङले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्र भएका कमीकमजोरी हल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार र कर्तव्य एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकोले हरेक अभियन्ताले दुवैलाई सँगसँगै लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै अभियन्तालाई नेपाल सरकारले फौजदारी मुद्दा चलायो भने मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म स्वत: त्यस्तो व्यक्ति निलम्बित हुने प्रस्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा देशभरबाट करीव एक हजार जना केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको छ । बैठकमा पार्टीको आगामी रणनीतिक कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुनेछ । बैठक १६ गतेसम्म चल्नेछ ।